काठमाडौं । विद्यमान कानूनले हरेक सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा सार्वजनिक खरिद गर्दा त्यसबाट गुणस्तरीय कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउने र सरकारको काम प्रभावकारी हुने विश्वास गरिन्छ । सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्त्री ऐन पनि क्रियाशिल रहेको छ ।

तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यही कात्तिक ७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको विद्युत् आयोजनाको अनुमपतिपत्र सम्बन्त्री निर्देशिका, २०७५ ले प्रतिस्पर्धालाई बन्ध्याकरण गरिदिएको छ ।

केही दफामा प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्द प्रयोग भएपनि निर्देशिकाले कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना सोझै करार गरेर कुनै पनि व्यवसायी तथा कम्पनीलाई दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भएका जलविद्युत् आयोजना आफ्नै खर्च, मातहतका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बास्केट फण्डमा रहेका आयोजना विकास निर्माण गर्न आन्तरिक, बाह्य तथा मातहतका संस्थालाई सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जुनसुकै कारणले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द भएका र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिएका दरखास्त रद्द भएका आयोजना, उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द भएका, सरकारबाट अध्ययन भइरहेका वा अन्य संस्थाबाट अध्ययन भइरहेका आयोजना निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वा सरकारको निर्णयबमोजिम अन्य विधिबाट पनि विकास निर्माण गर्न गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

थप रकम तिर्नुपर्ने

यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनबापत जडित क्षमताअनुसार प्रतिमेगावाट १०  लाख रुपैयाँका दरले न्यूनतम ५० लाख वा अधिकतम २० करोडसम्म अध्ययन लागतबापतको रकम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त परिमाणको रकम लिई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने छ तर यसरी लागत गणना गर्दा वास्तविक अध्ययन लागतबापतको रकमभन्दा कम हुने भएमा वास्तविक अध्ययन लागतबापतको रकम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहनेले तिर्नुपर्ने छ ।

यस्तै अनुमतिपत्र दस्तुरका अतिरिक्त अध्ययन लागतबापतको रकम अग्रिमरुपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

निर्देशिकाले  १ मेगावाटदेखि ५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि  १० लाख, ५  मेगावाटदेखि माथि १० मेगावाटसम्म  २० लाख, १० मेगावाटदेखि माथि २५ मेगावाटसम्म  ३० लाख, २५ मेगावाटदेखि माथि १०० मेगावाटसम्म  ८० लाख, १०० मेगावाटदेखि माथि ५०० मेगावाटसम्म १ करोड रु ५०० तथा ५०० मेगावाटदेखि माथि १ करोड २० लाख तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सुरुङ, नहर, जल प्रवाह प्रणाली, वाटर कनभे सिष्टम, हेडबक्र्स, विद्युत् गृहलगायतको उल्लेखनीय रुपमा निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएका आयोजनाको हकमा प्रति मेगावाट १०  लाखका दरले कम्तीमा  ५० लाख वा बढीमा  २० करोडसम्म आयोजना अध्ययन लागतबापतको रकम लिई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना बैंकको सूचीमा रहेका एकभन्दा बढी आयोजना लाभ लागतको आधारमा एउटै आयोजनाका रुपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएमा र त्यस्तो प्रस्ताव प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएमा क्षमताको आधारमा एउटै आयोजना मानी लागतबापतको रकम एकमुष्ठ रुपमा अग्रिम नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

क्षमता घटाउन वा बढाउन छुट

निर्देशिकाले आयोजनाको क्षमता घटाउन वा बढाउन छुट दिएको छ । आयोजनाको उत्तम लाभ लागतको आधारमा विकास गर्ने उद्देश्यले एक पटक अग्रिमरुपमा आयोजना लागत बुझाएका प्रवद्र्धकले सोही क्षेत्रभित्रको एउटै जलाशयबाट छुट्टै विद्युत् गृह रहने अवस्थामा त्यस्तो विद्युत् गृहको लागि पुनः आयोजना लागत भने बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मूल्याकन समिति गठन गर्न सकिने

निर्देशिकाले मूल्याकन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ , निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्न  समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

विद्युत् विकास विभागका अनुमति शाखाका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा मन्त्रालयले तोकेको विषय विज्ञ, मन्त्रालय वा विभागका कानून उपसचिव, सोही संस्थाका लेखाका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने विभागको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर भने सदस्य–सचिवका रुपमा रहनेछन् । समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि कार्यादेशमा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले यही कात्तिक ७ गते उक्त निर्दे्शिका कार्यान्वयनका ल्याएको हो । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ भने खारेज गरिएको छ ।