काठमाडौं । चाडबाडमा समेत हुम्ला, डोल्पा र मुगुका नागरिकले चामल नपाएका भोक भोकै बस्नु परेको समाचार छापाका लागि नयाँ नौलो होइन । हरेक वर्ष यस्तै समसया आउने गरेको छ । तर सरकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल खाद्य संसथानको ज्यादतीका कारण विदेशी दातृ निकायले दिएको खाद्य पदार्थ र चामल सरकारी गोदाममा कुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपाल खाद्य संस्थानको नेतृत्व तदर्थवादमा चलेको छ । नागरिक प्रति संस्थानको कुनै पनि दायित्व रहेको छेन । संस्थानमा विगतदेखि नै हालीमुहाली गर्दै आएका निमित्त प्रमुख श्रीमणिराज खनालको व्यवहारका कारण नागरिक भोक भोकै बस्न बाध्य भएका हुन् । समयमा नै खाद्य पदार्थ बिक्री गर्न तथा ढुवानी गराउन सरकार असफल भएको छ ।

उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका गरिब नागरिकको खाद्य सुरक्षामा सहयोग पु‍र्याउन जापान सरकारले अनुदानमा चामल नेपाल पठाउने गरेको छ ।

गरिबका लागि पठाएको चामल उनीहरुले सहज रुपमा पाउनु त कता हो कता, सरकारी गोदाममा नै सड्ने अवस्था आएको छ । संस्थानको नेतृत्वमा रहेको काम विहिनता तथा  जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ काम हुन नसकेको हो ।

वीरगन्जस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा २५ किलोग्रामकोे २० हजार सात सय २० बोरा अर्थात् पाँच हजार एक सय ८० क्विन्टल चामल कुहनिे अवस्थामा पुगेको छ ।

उक्त परिमाणको  चामल जापानका नागरिकहरुले आफ्नो छाक कटाई नेपालको उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका गरिबका लागि पठाएका हुन् । जापान सरकार मार्फत नेपाल सरकारले गरिबका लागि प्राप्त गरेको यो चामल गएको माघमै वीरगन्जमा भण्डारण गरिएको छ ।

चामल गोदाममा आएको ९ महिना बित्नै लागेपनि संसथानले आयातका लागि कुने पनि पहल गरेको छैन ।

दाताले दिएको चामल  खाद्य संकटको सामना गर्न बाध्य उच्च पहाडि तथा हिमाली जिल्लाका गरिबका घरदैलोमा पु‍र्याइएको छैन । वीरगन्जबाट यो चामल जिल्लामा पठाउने गरिन्छ ।

अनुदानको चामल पनि गोदाममा थन्काएर सडाउनुले नागरिकको खाद्य सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर नभइ गैर जिम्मेवार भएको देखिन्छ ।

संस्थानका निमित्त प्रमुख भ्रष्टाचारको अभियोगमा सातामा तीन दिन अख्तियार धाउने गरेका छन् । जसका कारण पनि उनले हिमाली क्षेत्रमा चामल निर्यातका लागि कुनै पनि पहल नगरेको बताइन्छ ।