काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालयको ‘स्टेटमेन्ट अफ टेक्निकल एन्ड अदर एसिस्ट्यान्ट’ पुस्तिकामा मानवअधिकार आयोगको ‘शान्ति, अधिकार र सुशासन कार्यक्रम’ का लागि आव २०७३/०७४ मा डेनमार्कले ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।

सोही वर्ष आयोजना खर्च शीर्षकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका नाममा दातृ निकायबाट ४८ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

एकै आर्थिक वर्षमा दातृ निकायबाट आयोगका नाममा झन्डै साढे पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध भएर खर्च भएको अर्थको पुस्तिकामा जनाइए पनि आयोगलाई कुनै जानकारी छैन। खर्च गरेको भनिएको दुई वर्षसम्म मानवअधिकार आयोग बेखबर छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।