काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको गौतमबुद्ध विमानस्थल हालको गतिमा काम भए आगामी ६ महिना भित्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन योग्य हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको धावन मार्गलाई विस्थापन गरेर आन्तरिक उडान तथा अवतरण समेत नयाँ धावनमार्गबाट हुनेछ ।

यो त आन्तरिक विषय भयो, तर बाह्य विषय भने सो विमानस्थल सञ्चालनमा आउने तयारी भइरहँदा ठूला जहाज उडान तथा अवतरणका लागि भारत सरकारको स्वीकृति जरुरी पर्दछ । कारण हाल निर्माण भइरहेको विमानस्थलको असाध्यै नजिक नेपाल भारत सीमा रहेको छ । त्यो पनि असाध्यै नजिक । विमानस्थलको दक्षिण बिन्दुबाट भारतको सीमा पुग्न त्यस्तै दुई किलोमिटर मात्रै दुरी रहेको छ ।  नेपालमा प्रवेश गर्ने हवाई बिन्दुमा विषयमा पहिलो चरणमा सहमति जनाएको भारत सरकारको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पछिल्लो पटक सहमतिबाट पछाडि हटेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा क्रममा विभिन्न पाँच बिन्दुबाट हवाई जहाज प्रवेश गर्न दिने भनिएपनि पछिल्लो पटक भारतीय कर्मचारी एवम् नागरिक उड्डयनका अधिकारी सहमत हुन सकेका छैनन् ।

उनीहरुले सैन्य उडानको क्षेत्र नै भन्दै नेपालले प्रस्ताव गरेको हवाई बिन्दुबाट जहाज प्रवेश गर्न दिने पक्षमा नभएका कारण अब पुनः विषय राजनीतिक तहमा नै पुगेको छ । भारतमा केही समय भित्रै आम निर्वाचन हुन लागेको छ । निर्वाचनबाट मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी नै विजयी होला वा नहोला त्यो उनीहरुको विषय हो । तर करिब आठ अर्ब खर्च गरेर निर्माण सम्पन्न हुन लागेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहजै सञ्चालनमा ल्याउन सकिएला वा नसकिएला त्यो भने गम्भीर एवम् जटिल प्रश्नको रुपमा खडा भएको छ ।

सरकारले विमानस्थल निर्माणको कामलाई गति दिन हदैसम्मको प्रयास गर्दै आएको छ । लामो समय स्थानीय ठेकेदार र चिनियाँ ठेकेदारकाबीचमा रहेको विवाद समेत समाधान भएको छ । हाल युद्धस्तरमा विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढीरहेको छ । हाल धावनमार्गको कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । यस्तै उपकरण जडानका लागि समेत बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको पछिल्लो समयसीमाअनुसार आगामी जेठ भित्र विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालन योग्य हुनेछ । तर विमानस्थल बन्ने तर उडान र अवतरणका लागि भारतले स्वीकृति नदिने हो भने विमानस्थल बनेर मात्रै केही हुने अवस्था छैन । विमानस्थल निर्माणको काम सकिन लागिरहेको अवस्थामा उडान तथा अवतरणका लागि आवश्यक स्वीकृतिका लागि सरकारले हालसम्म कुनै पनि प्रयास गरेको देखिदैन । 

काठमाडौंमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रुपमा सो विमानस्थलाई लिइएको छ । तर भारत सरकारले कथं कदाचित उडान तथा अवतरणमा सहमति नदिएको खण्डमा राज्यको ठूूलो लगानी खेर जाने  अवस्था त आउँदैन भन्ने चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ । नेपाल भारत सीमा नजिक विमानस्थल निर्माण हुँदाको दुःखको रुपमा पनि गौतमबुद्ध विमानस्थलाई लिन सकिन्छ । भारत सरकार आफैले गरेको पूर्व सहमतिबाट फिर्ता भएर पूरानै अवस्थामा पुगेको छ ।

केही समय पहिले द्विपक्षीय वार्ताका लागि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका प्राधिकरणका प्राविधिकसहितका कर्मचारी वार्ता सफल नभएपनि निराश भएर फर्किएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाएको विषयमा भारतीय कर्मचारीले अत्तो थापेको प्राधिकरणका कर्मचारीको भनाइ छ । उनीहरु पुनः विषय राजनीतिक तहमा नै हल हुनुपर्ने भन्दै सहमतिबाट पछाडि हटेका थिए । वार्तामा सहभागी एक प्राविधिक कर्मचारीकाअनुसार सहमतिबाट पछाडि हट्नु भनेको गौतमबुद्ध विमानस्थल लगायतका विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन समेत ठूलै पापाड पेल्नुपर्ने अवस्था हो ।

भारतीय कर्मचारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको व्यवहार भने चित्त बुझ्दो रहेको छैन ।  भारत सरकारले उडान तथा अवतरणको अनुमति नदिएको खण्डमा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाली जनताको टाउकोमा ऋण बोकाएर बनीरहेको विमानस्थल गौचरमा परिणत हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।