काठमाडौं– नेपाली जलविद्युत आयोजनामा तेस्रो देशको लगानी निरुत्साहित गर्ने अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका भारतले खारेज गरेको छ । 

भारतको केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्रालयले छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा खरिद गर्दा लगाइएको सर्त खुकुलो पार्दै डिसेम्बर १८ तारिखमा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । 

यसअघि सन् २०१६ डिसेम्बरमा जारी निर्देशिकामा छिमेकी मुलुकको पूर्ण स्वामित्वको तथा भारतीय सरकार वा कम्पनीको ५१ प्रतिशत स्वपूजी भएको आयोजनाबाट मात्रै खरिद गर्न सकिने प्रावधान थियो । 

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले उन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारमा भारतीय कदम प्रशंशनीय भएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।