(Wednesday, 16 January, 2019)
By: आजको अर्थ
पुस २२, २०७५

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा कसैले पनि गैरकानूनी ढङ्गबाट काम गर्न नपाउने बताएका छन् । 

कञ्चनपुरका राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन र प्रदेशसभा सदस्यले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर भीमदत्त नगरपालिका नगर विकास समितिको नामको ६३८ बिघा जमीनको केही अशं केही व्यक्ति, व्यापारी, कर्मचारी र ठेकेदारलाई वितरण गरेको देखिएको र त्यसमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको विषयसम्बन्धी ज्ञापनपत्र बुझ्दै  मुख्यमन्त्री सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री भट्टले नगर विकास समितिको जमीनमा गैरकानूनी रुपबाट बनेका घर तथा टहरा कानून विपरित भएको बताउँदै तीनलाई कसैले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । 
ज्ञापनपत्रमा अवैध ढङ्गबाट वितरण गरिएका लालपूर्जा तथा लिज सम्झौता खारेज हुनुपर्ने, औद्योगिक तथा सुकुम्वासीका नाममा वितरण गरिएको जग्गामा भवन निर्माण भएकाले सो सम्झौता खारेज हुनुपर्ने, पद र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी व्यापक अनियमितता भएको देखिएकाले यसको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने लगायतका माग उल्लेखित छन् । 

भीमदत्त नगरपालिकाअन्र्तगत तत्कालीन सरकारले २०३६ सालमा महेन्द्रनगर नगर निर्माण समिति गुरुयोजना स्वीकृत गरी महेन्द्रनगर निर्माण समितिमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो । नगर विकास समितिलाई तत्कालीन सरकारले ३३८ बिघा जमीन गुरुयोजनाअनुसार संरक्षण, संवद्र्धन र व्यवस्थापन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरेको थियो । 
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत