काठमाडौं - नेपालमा ठूला आयोजना निर्माण गर्ने विषय गफमा मात्रै सिमित भएको दर्जनौ उदाहरण छन् । गफमा ठूला आयोजना निर्माण भएर प्रतिफल पनि दिइसकेका हुन्छन् । नेतालाई भाषण गर्न मात्रै दिने हो भने जानेर वा नजानेर पनि मेघा परियोजनाको बखान गरेर थाक्दैनन् पनि । तर व्यवहारमा भने ठूला आयोजनाको अवस्था एकदमै दयनिय रहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा चित्रण गरेको भनिएको आयोजनाको हालत त झन् भनीसाध्य  छैन ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले विकास समिति मार्फत अगाडि बढाएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयसम्म पनि केवल चर्चामा मात्रै सिमित हुन पुगेको छ । नीतिगत अस्थिरता तथा विगतमा सरकार बदलिएपिच्छे हुने निर्णयका आधारमा सो आयोजना यतिखेर कोमा छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । उनै भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा सूचीकृत गरेका थिए । उनैले आफ्ना निकटका लक्षमीप्रसाद देवकोटालाई आयोजनाको प्रमुख पनि बनाएका थिए । चार वर्षे कार्यकाल उनले गफै गरेर बिताए ।

पछिल्लो पटक सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका बारेमा चिनियाँ कम्पनीसँग भएको छलफललाई असाध्यै गोप्य मात्रै राखेको छैन, कुन मोडलमा कसरी आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा समेत कुनै जानकारी दिएको छैन । वर्तमान सरकार आफूलाई पारदर्शी भएको बताउँछ । आफूलाई अरु भन्दा लोकतन्त्रवादी पनि बताउँछ , तर आयोजनामा भइरहेको पछिल्लो प्रगतिका बारेमा केही पनि जानकारी दिन चाहँदैन ।

चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सो आयोजना दिने विषयमा सरकारले केही समय पहिले मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गरी कार्यान्वयनको ढाँचा तयार पार्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो पटक गत दशै लगत्तै एक पटक र यस बीचमा दुई पटक गरी कूल तीन पटक बुढीगण्डकी आयोजनाको बारेमा छलफल गरेको छ । तर छलफलमा के भयो र कुन प्रक्रिया अपनाइदैछ भन्ने बारेमा केही पनि जानकारी दिइएको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र चिनियाँ कम्पनी गेजुवाका अधिकारीकाबीचमा सघन वार्ता भएको बुझिएपनि निर्णय के भयो भन्ने बारेमा कुनै पनि जानकारी नदिएर गुमराहमा राखिएको भन्दै आलोचनाको क्रम पनि सुरु भएको छ । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । सो विषयमा सर्वत्र आलोचना पनि भएको थियो । प्रचण्ड पछि सरकारको नेतृत्व गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनावी फण्डा स्वरुप सो आयोजनाको प्रवद्र्धक भनिएको चिनियाँ कम्पनीसँगको स्म्झौता रद्द गरी तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोजनाका लागि रु एक खर्ब बराबरको भायविलटी फण्ड समेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । स्वदेशी वित्तीय संस्था र केही आयोजनाको रकम समेत प्रयोग गर्ने गरी कार्ययोजना समेत वाग्ले समितिले सरकारलाई बुझाएको थियो । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका निकायसँग मिलेर आयोजना बनाउने तत्कालीन सरकारको निर्णय थियो । गत वर्ष सम्वपन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पछि गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरी पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै सो आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा सरकार र चिनियाँ अधिकारीबीच पटक पटक सम्वाद भएपनि सम्वादमा भएका प्रगतिका बारेमा कुनै पनि जानकारी दिइएको छैन । त्यसबाट अनेकन आशंका र जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।

फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सुरुमा आयोजनाको लागत रु २५० अर्बं हुने भनिएपनि पछि बढाएर रु २६० अर्ब बनाइयो । तत्कालीन वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले रु २७० अर्ब सम्म आयोजना बनाउन सकिने बतायो । हाल आएर आयोजनाको लागत बढेर रु ३०० अर्ब पुग्ने बताइएको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले मुआब्जा वितरण लगायतको काम गरिरहेको छ । तर आयोजनाको अन्य प्रगति भने करिब करिब शुन्य अवस्थामा रहेको छ । आयोजनाका लागि मुआब्जा मात्रै रु ८० अर्बको हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ । यद्यपी गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजार आसपास क्षेत्रको हालसम्म कुनै पनि मुाब्जाा निर्धारण भएको छैन । सरकारले ती क्षेत्रको मुआब्जा कहिले निर्धारण  गर्छ भन्ने बारेमा समेत कुनै जानकारी दिएको छैन ।

आयोजनाकाअनुसार हालसम्म रु १८ अर्ब बराबरको मुआब्जाा वितरण भइसकेको छ । आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले हालसम्म रु २६ अर्ब बराबरको पूर्वाधार कर उठाइसकेको छ । कर उठाए वापत आफूहरुलाई पनि शेयर दिनुपर्ने निगमको माग छ । तर आयोजना चिनियाँ पक्षलाई दिन लागिएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ला भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन । केही दिन पहिले ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार स्म्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री पुनले पनि चिनियाँ अधिकारीसँग वार्ता भएको स्वीकार गरेका थिए । तर उनले वार्ताको प्रगतिका बारेमा केही पनि जानकारी दिएका थिएनन् । आयोजनाका बारेमा ऊर्जा मनत्री पुनले पनि छलफल भएको मात्रै बताउने गरेका छन् ।

पारदर्शिताको चर्का कुरा गर्ने वर्तमान सरकारले किन गुपचुप सो आयोजनाका बारेमा काम गरिरहेको छ भन्ने बारेमा बताउन समेत चाहँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव बनेका दिनेशकुमार घिमिरेले पनि छलफल भएको स्वकिार गरेका छन् । तर प्रगतिका बारेमा केही पनि बताउन चाहँदैनन् । चिनियाँ कम्पनीले आर्कषक परियोजनाको रुपमा रहेको पश्चिम सेतीलाई सात वर्ष होल्ड गरेर त्यत्तिकै बाहिरिएको अवस्थामा गेजुवाले बुढीगण्डकीलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउँला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी  छैन ।