काठमाडौं - भारतले नेपालमा रहेका ५०० र १००० दरका भारतीय नोट नसाटेको विषय हालसम्म सुल्झिन सकेको छैन । जसका कारण नेपालीसँग भएको मोटो रकम केवल खोस्टा सरह भएको छ । भारतसँग पटक पटक सो विषयमा छलफल भएपनि निर्णय भने हुन सकेको छैन । यो भनाई सरकारी हो । तर व्यवहारिक रुपमा भने यो भनाईसँग कुनै तारतम्य नमिलेको सरकारको पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । 
सरकारले एक महिना पछिले १०० भन्दा माथिका कुनै पनि भारतीय मुद्रा नचल्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको जानकारी सञ्चार मन्त्री गोकूल बाँस्कोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । उनले देशको आवश्यकताअनुसार उक्त निर्णय गरिएको जिकिर गरेका थिए । उनले भनेको देशको आवश्यकता एक महिना नपुग्दै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्लो पटक उही सरकारले सबै भारतीय मुद्रा सहज रुपमा चल्ने वातावरण बनाइदिन भन्दै भारतीय रिर्जब बैंकलाई पत्र लेखेको विषय सार्वजनिक भएको छ । त्यो पनि नेपालबाट होइन भारतीय सञ्चार माध्यमबाट । नेपालका सञ्चार माध्यमलाई जानकारी नै नदिई चुपचाप गराईएको निर्णयको फेहरिस्त भारतीय मिडियामा सार्वजनिक भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र स्वयम् सञ्चार मन्त्रालय समेत तै चुप मै चुपको अवस्थामा पुगेका छन् । 

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग ५०० र १००० दरका भारतीय नोट साटिदिन भारत भ्रमणको क्रममा समेत आग्रह गरेको भन्दै सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गरेका थिए । उनले त्यत्ति मात्रै होइन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा समेत सो विषयलाई महत्वका साथ उठाएको बताएका थिए । तर भारतले नेपाल सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गरेको छैन । पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले १०० दरको भारतीय नोट बाहेकको अन्य कुनै पनि भारतीय नोट नेपालमा नचल्ने निर्णय गरिदियो ।

जसका कारण २००, ५००, १००० र २००० का कुनै पनि भारतीय नोट नेपालमा नचल्ने भयो । नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको र सो साल २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा भारतीय नोट माथिको प्रतिबन्धले नेपाल भ्रमण वर्ष समेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई भरमार गाली गरेर समाचार सामग्री बनाए । नेपाली नागरिकसँग भएको नोट साटन् आलटाल गर्ने भारत सरकार र भारतीय रिजर्व बैंकको चरित्रका बारेमा कुनै पनि समाचार नबनाएका भारतीय सञ्चार माध्यमले आफूलाई समस्या पर्दा भने त्यसको भरमार विरोध गरेर समाचार बनाए ।

पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले १०० भन्दा माथिका कुनै पनि नोट नचल्ने निर्णयले सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई असर पर्ने देखिएकै थियो । सरकारको उक्त निर्णयले व्यापारिक तहमा समेत समस्या पार्ने बताइएको थियो । तर सरकारले कुन प्रयोजनका लागि उक्त निर्णय गरेको थियो भन्ने बारेमा केही पनि बताएको थिएन । सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सो बारेमा जानकारी दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको लामो समयसम्म पनि चुपचाप बसेर एक साता पछि मात्रै उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो ।

पछिल्लो पटक १०० माथिका भारु चलाउन राष्ट्र बैंकले आरबिआइलाई पत्र लेखेको भन्ने समाचार पुनः आएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यममा सो विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।

भारतीय केन्द्रीय बैंकलाई १०० भारुमाथिका नोट पनि नेपालमा चलाउन स्वीकृति दिन राष्ट्र बैंकले पत्र लेखेको भन्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले त्यसलाई महत्वका साथ समाचार प्काशित गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले २००, ५०० र २००० दरका भारु नोटलाई नेपालमा चलाउन स्वीकृति दिन माग गरेको समाचारमा उल्लेख छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले आरबिआइलाई विदेशी विनिमय ब्यवस्था ऐन अनुसार १०० भारु माथिका नोट चलाउनका लागि स्वीकृति दिन माग गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

 यसले गर्दा १०० माथिका नोट पनि नेपालमा सहज कारोबार हुन्छन् र दुबैतर्फ आवतजावत गर्नेहरुलाई सहज हुन्छ भन्ने तर्क नेपालले राखेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

आरबिआइले अहिले १०० भारुसम्मका नोट नेपालमा चलाउन स्वीकृति दिएको छ । भारतमा नोटबन्दी हुनुअघि ५०० र १००० दरका नोट पनि नेपालमा चलन चल्तीमा रहेका थिए । एक नेपालीले २५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म बोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नोटबन्दीपछि नेपालमा रहेका भारतीय ठूला दरका नोट कागजको खोस्टा सरह भएका थिए । पुराना ठूला दरका नोटमा प्रतिबन्ध लागेपछि हालसालै नेपालले पनि १०० माथिका नयाँ नोट नेपालमा नचलाउन भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

नेपाल सरकारले आफ्नै निर्णय विपरित पुनः ठूला नोट चलाउन दिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको भन्दै  भारतीय मिडियामा नेपाल सरकरको पछिल्लो निर्णय एक महिना पनि नटिकेको दावी गरिएको छ । समाचारमा सरकारको निर्णयको बचाउ गर्न छाडेर बैंकका एक उच्च अधिकारी भीष्म ढुंगानले विगतको निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।