काठमाडौं – अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन आयोजनालाई स्वीकृति गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद अन्र्तगतको आर्थिक मामिला समितिको बैठकले अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रसारणलाइन निर्माण योजना स्वीकृत गरेको हो ।

नेपालको जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले प्रवद्धर्क एसजेवीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई प्रसारणलाइनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेपछि भारत सरकारले पनि उसलाई बनाउन स्वीकृति दिएको हो ।

एसजेवीएनलाई प्रसारणलाइनको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । यसअघि भारतले आयोजना बनाउनका लागि ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ ।

संखुवासभाको दिदिङदेखि धनुषाको ढल्केबरहुदै नेपाल र भारतको सीमाना बथनासम्म २१७ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण हुने छ । प्रसारणलाइन बनाउन १२ अर्ब ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भारत निकासी प्रयोजनका लागि अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण सुरु भएको हो । हालसम्म आयोजनाको १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

एसजेबीएनले दुई नेपाली बैकबाट १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात ९ अर्ब भारु ऋण लिने भएको छ । एसजेबीएनले नेपालको नविल र एभरेष्ट बैकबाट अपुग ऋण लिन लागेको हो ।

स्टेट बैक अफ इन्डिया सँग ६५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अर्थात ४१ अर्ब भारु र नेपाली बैकसँग पनि एक साथ ऋण सम्झौता हुने तयारीमा छ । स्टेट बैक र नेपालका एभरेष्ट र नबिलबाट गरी आयोजना बनाउन एसजेबीएनले ८० अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५० अर्ब भारु ऋण लिने भएको हो ।

आगामी  ४ महिनाभित्र ऋण सम्झौता भइसक्ने छ । तीन महिना आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्न र एक महिना नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी ल्याउन अनुमतिका समय लाग्ने छ ।