काठमाडौं – सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका प्रभावित ५०८ जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने भएको छ ।

पछिल्लो समय करिब करिब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको उक्त रेलमार्गको अन्य काम समेत धमाधम अगाडि बढाइएको छ ।

आज प्रकाशित एक सूच्ना अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले रेलमार्गमा पर्ने स्थानीयबासीलाई मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक कागजात सहित ३५ दिन भित्र सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको हो । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गका लागि रौतहट जिल्ला भित्र पर्ने नापी न्क्शा एवम् कित्ता वा सोबाट कित्ताकाट भइ गएका जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार अधिग्रहण गर्न लागिएको हो ।

आयोजनाका लागि रेल विभागको बर्दीबास कार्यालय मार्फत काम हुने बताइएको छ । सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र आफ्नो प्रमाण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा  सम्पर्क राख्न समेत सूचनामा आग्रह गरिएको छ । यस्तै जग्गामा बनेको घर, टहरा, गोठ, पर्खाल वा रुख विरुवा, बोरिङ आदि भएमा समेत सो खुलाई आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । सूचना अनुसार जग्गा प्राप्त गर्नु नपर्ने भए कुनै कारण खुलाई उक्त कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालमया आवेदन दिन समेत आग्रह गरिएको छ ।

कुनै जग्गा धनी वा मोहीको जग्गा छुट भएको खण्डमा वा अन्य कुनै कारणले फरक पर्न गएमा वा सबुत प्रमाणसहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र आवेदन दिन समेत आग्रह गरेको छ ।