भिड हुने कार्यालयमा छैन सतर्कता, के भन्छ आधिकारीक ट्रेड युनियन ?

विहीबार, ०६ चैत्र २०७६, २० : ४५

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट जोगिन २५ जनाभन्दा धेरैको भिड हुन नदिने भनेपनि सरकारी कार्यालयहरुको भिड नियन्त्रण नभएको गुनासो आउन थालेको छ ।   

प्रशासन, मालपोत, नापी लगायतका कार्यालयहरुका कर्मचारीले सेवाग्राहीको चाप बढेपनि सुरक्षा र सतर्कता नअपनाएको भन्दै सेवाग्राही र कर्मचारीले गुनसो गर्न थालेका हुन् । 

ति कार्यालयहरुमा सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरक्षा र जाँचका कुनै उपाय नअपनाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

कार्यालय प्रवेश गर्दा भिड नियन्त्रण तथा ज्वरो नाप्ने, पालैपालो प्रवेश गर्ने वा अन्य सुरक्षाका कुनै उपाय नअपनाएको कारण भिड छिचोलेर सेवा लिनु परेको चावहिल मालपोतमा सेवा लिन पुगेका महेश राईले गुनसो गरे । 

उता कर्मचारीहरुले भिड सँगै तनाव बढेको भन्दै आधिकारीक ट्रेड युनियनसँग गुनासो गर्न थालेका हुन् ।

‘सरकारले २५ जना भन्दा धेरै भिडभाड हुन नदिने भनेको छ तर ती कार्यालयहरुमा एक डेढसय सेवाग्राहीकै भिड हुँदा तनाव भयो भनेर फोन आउन थालेको छ, कर्मचारी सबैलाई तनाव छ’, कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भने, ‘धेरै कार्यालयमा भिड हुँदा पनि सुरक्षा सतर्कता अपनाइएन भन्ने समेत गुनासो छ ।’ 

सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयहरुमा कोरोना भाइरस विरुद्ध सुरक्षाको कुनै उपाय नअपनाउँदा सेवाग्राही तथा कर्मचारी सबै तनावमा रहेको उनले बताए । । 

एकैपटक सेवाग्राही प्रवेश गर्दा  भिडभाड धेरै हुने भएपनि भिड नियन्त्रणको कुनै उपाय नअपनाएपछि कर्मचारीलाई पनि तनावमा काम गर्नुपरेको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका सूचना अधिकारी महेश अधिकारीले बताए ।  

विश्वमा कहर मच्चाइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न देशलाई लगभग ‘लक्ड डाउन’ गर्ने अबस्थामा पुगेपनि सरकारी कार्यालयको भिड भने नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।  

सरकारले २५ जनाभन्दा धेरैको भिड हुन नदिने घोषणा गरेपनि आफ्नो कार्यालयहरुमा भिड बढेपछि कर्मचारीहरुले गुनासो गर्नु स्वभाविक रहेको भन्दै भोली नै आधिकारीक निकायसँग यसबारे कुरा राख्ने ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकालले बताए । 

‘हामी भोली नै सरकारसँग कार्यालयहरुमा तत्काल सतर्कताका लागि आवस्यक उपकरण तथा सामग्रीको व्यवस्था गर्ने र कसरी भिड नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ’, उनले भने ‘आवस्यक परे सेवा प्रवाह बन्द गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफ हुन्छ ।’   

 

विहीबार, ०६ चैत्र २०७६, २० : ४५

प्रतिक्रिया