काठमाडौं – प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता जोगाउन गृहमन्त्री रवी लामिछानेलाई जति काँध हाले पनि अन्तत ः उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको विषय ढाकछोप गर्नै नमिल्ने भएको छ । हालै पोखरा महानगरपालिकाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत जोडिएको पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय स्थितिको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि अभियुक्त रवीलाई बचाउन प्रयोग भएको पनि छर्लङ्ग भएको छ । एउटा रवीको कारण सिंगो सरकार र माओवादी पार्टी सति जाने स्थिति देखिएको छ । 

पोखराका मेयर धनराज आचार्यसहित उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले  बिहीबार ३ हजार ४१९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डीएसपी वसन्तकुमार शर्मालाई बुझाएका हुन्।

समस्याग्रस्त सहकारी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको वित्तीय स्थितिको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीलाई बुझाइएको छ।

विशेषज्ञका रूपमा नियुक्त एफसीए अनिल लामिछाने, सहकारी विज्ञ दीपकप्रकाश आचार्य, पोखरा महानगरपालिका सहकारी शाखा, महानगर सहकारी व्यवस्थापन समितिलगायतले लामो समय लगाएर यो प्रतिवेदन तयार पारेको मेयर धनराज आचार्यले बताए।

यसअघि पनि महानगरको सहकारी शाखाले सूर्यदर्शनको वित्तीय अवस्थाको अध्ययन गरेको थियो। महानगरको प्रतिवेदनले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सूचीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पनि किटान गरेको थियो।

यद्यपि, गृहमन्त्रीले त्यो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अहिलेको विस्तृत प्रतिवेदनमा पनि गृहमन्त्रीको नाम रहेको आशंका गरिएको छ तर महानगर एवं प्रहरी दुवैले सो प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा बाहिर ल्याएका छैनन्।  

पोखराका रहेका सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी पीडितहरुले छानविन समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान गरेकाले उनीविरुद्ध पनि थप अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै कास्की प्रहरीमा पुरक निवेदनसमेत दिएका थिए। अहिले उनीहरु सडक संघर्षमै छन्।  

छानबिन समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले १९ जनालाई मात्र प्रतिवादी बनाएको तर प्रतिवेदनमा समेटिएका २ देखि ३ सय व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर जानुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ। सहकारी पीडित संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक तथा सूर्यदर्शन सहकारीपीडित किरण श्रेष्ठका अनुसार यो माग लिएर उनीहरुले स्वयं गृहमन्त्री लामिछानेदेखि सबैजसो दलका शीर्ष नेताहरु गुहारिसकेका छन्।