काठमाडौं । लोडसेडिङ हटाएर वाहवाही कमाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही विषयमा आर्थिक प्रश्न उठाउन मिल्ने गरी काम गरेको पाइएको छ ।
 
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ सम्म नेपाल सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी विभिन्न दातृ निकाय, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको रु एक खर्ब १० अर्ब ६८ करोडको भुक्तानी दिनुपर्ने ब्याज रु ३५ अर्ब ५८ करोड रहेकामा यस वर्ष रु एक अर्ब ७५ करोड भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
 
बाँकी रु ३७ अर्ब ३८ करोड देखाएर ऋण तथा ब्याज हिसाब अद्यावधिक नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
यस्तै विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । विद्युत् विकास विभागले ६२ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित र जडित क्षमताका आधारमा आव २०७२÷७३ सम्मको उठ्न बाँकी राजश्वसमेत रु एक  अर्ब ९८ करोड ६६ लाखमध्ये यस वर्ष रु एक अर्ब ४२ करोड ७४ लाख असुल गरी रु ५५ करोड ९२ लाख असुल गर्न बाँकी राखेको छ ।
 
आयोजनाले तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने रकम तथा जरिवाना असुल नगरेको भन्दै महालेखाले किन त्यस्तो भएको हो उल्लेख गरी तत्काल जानकारी गराउनसमेत भनेको छ ।
 
यस्तै प्राधिकरणको बाँकी रहेको महसुल बक्यौतामा समेत बेथिति रहेको छ । महसुल बक्यौता गत वर्षको तुलनामा १२.३७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ११ अर्ब १८ करोड ६८ लाख पुगेको छ । बाँकी रकममध्ये विगतमा शंकास्पद व्यवस्था गरेको रु ५६ करोड ७० लाख रकम यस वर्ष जिम्मेवारीमात्र सारेको छ । महालेखाले रकम उठाउन कुनै प्रयास नगरेको उल्लेख छ ।
 
बक्यौताअन्तर्गत अस्थायी जडानबापत रु ९२ लाख, आन्तरिक खपतबापत रु ५० लाख र सडक बत्तीबापत रु तीन अर्ब १५ करोड दुई लाख बक्यौता असुल हुन सकेको छैन । कालोसूचीमा परेका ग्राहकबाट रु ६७ करोड ७७ लाख असुल हुन बाँकी छ ।