काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना विभिन्न परियोजनाहरु नेपाली कम्पनीलाई निषेध गर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेर ठेक्का दिन लागेको छ। प्राधिकरणले जगदुल्ला हाइड्रो, सुनकोशी हाइड्रो र कर्णाली चिसापानी लगायतकोे ठेक्का सीमित कम्पनीको सिण्डिकेट खडा गरी ठेक्का दिने तयारी गरेको हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रत्यक्ष निर्देशनमा आफू निकटका कम्पनीहरुको आवश्यकता अनुसार मापदण्ड निर्धारण गरी ठेक्का दिन लागिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ती तीन आयोजनाहरुमा आफू अनुकुलका  कम्पनी छनोट हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ भने सुनकोसी र कर्णाली हाइड्रोको ठेक्कामा नेपाली कम्पनीहरुलाई  प्रतिबन्ध लगाएर विदेशी कम्पनीलाई छनोट गरिएको छ।

सुनकोसी र कर्णाली हाइड्रोका आयोजनामा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित हुँदै नभएको म्यानेजमेण्ट कम्पेटेन्सी कन्सलटेण्ट भन्ने नयाँ मापदण्ड राखीएको छ। १०६ मेगावाटको जगदुल्लाका लागि ८० मेगावाट,  ६८३ मेगावाटको सुनकोसीका लागि २०० मेगावाट र १०८० मेगावाटको कर्णाली चिसापानीका लागि ५०० मेगावाटको डिटेल इञ्जिनियरिङ डिजाइन गरेको हुनुपर्ने मादण्ड निर्धारण गरिएको छ । तर यसप्रकारको मापदण्ड विद्युत प्राधिकरणको कुनै पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छैन।

यस्तै जगदुल्लाको लागि ८० प्रतिशत, सुनकोसीका लागि २९.५ प्रतिशत र कर्णाली चिसापानीका लागि ५ प्रतिशत आयोजनाको क्षमता अनुभव राखेर एकरुपता कायम गरिएको छैन भने विद्युत प्राधिकरणको निर्देशिका विपरित मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ।यी दुबै परियोजनामा ड्यामको उचाइमा पनि एकरुपता कायम नगरेर अलग-अलग मापदण्ड तय गरिएको छ।  

सुनकोसी हाइड्रोका लागि ड्यामको उचाइ ११० मिटर निर्धारण गरिएको छ भने कर्णाली चिसापानीको ड्यामको उचाइ १३० मिटर राखीएको छ। सुनकोसी र कर्णाली हाइड्रोमा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई सिधै ठेक्का नदिने निषेधकारी मापदण्ड निर्धारण गरी व्यक्तिगतरुपमा मात्रै निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउने  व्यवस्था गरिएको छ।

सुनकोसी हाइड्रो ठेक्काको छनोट सूचीमा तीन विदेशी कम्पनीहरु परेका छन्। जसअनुसार डोलसार एसएमइसी, फिटचनर एण्ड टेमेलसु एण्ड पीनी जेभी र ट्रयाक्टेवल जर्मनी - ट्रयाक्टेवल इण्डीया जेभी रहेका छन्।

यसबारेमा जानकारी लिन सुनकोसी र कर्णाली हाइड्रोका आयोजना प्रमुख नसिबमान प्रधानलाई सम्पर्क गर्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। उनले आफू आयोजना प्रमुख नरहेको जिकिर गर्दै प्रतिक्रिया लिन कार्यालयमै आउनुपर्ने बताए।

विद्युत प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरु निश्चित व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा परेर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दिने गरेको आरोप लागेको छ । उनले एउटै एजेण्टमार्फत उनीहरुका फर्मलाई योग्य गराई सोही मध्येका फर्मलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी आयोजनाको लागत, लगानी र  निर्माण कार्य लगायतका सबै चलखेल गर्नेगरी सिण्डिकेट कायम गराएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।