काठमाडौं- उर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) को कालो सूचीमा परेको ठेक्का कम्पनी कान्छारामा कन्स्ट्रक्सनले तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नगरी सुर्खेतमा आयोजना अलपत्र पारेर सम्पर्कविहीन भएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयल अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले एक सूचना जारी गर्दै विरेन्द्रनगरको सडक निर्माण आयोजना राज्यमन्त्री तामाङको निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले समयमै काम सम्पन्न नगरेर अलपत्र पारेको बताएको छ। साथै, ठेक्का सम्पन्न गर्ने समयावधि यही मंसिर २० सम्म रहेको र सो अवधिभित्र सम्पन्न नगरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी समेत दिएको छ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न चेतावी दिँदै जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ,‘यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन रहेको र लामोसमयदेखि निर्माण स्थलमा कुनै पनि निर्माण कार्य गरिरहेको नपाइएको सन्दर्भमा निर्देशनालयद्वारा विभिन्न मितिमा म्यादभित्र कार्यसम्पन्न गर्न पटक पटक मौखिक तथा लिखित जानकारी गराउँदा समेत कार्यसम्पन्न गर्न अटेर गरेको विषयमा यस निर्देशनालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ 

उक्त सूचनामा अगाडि भनिएको छ, ‘सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनी आफैंले पेश गरेको कार्यतालिका अनुसारको प्रगति हासिल नगरेको, निर्माण कार्य अलपत्र पारी चरम लापरबाही गरेको र कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक अग्रसरता र चासो नदेखाएको हुँदा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई तुरुन्त सुरु गरी म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्नहुन यो सूचना जारी गरिएको छ। यो सूचनालाई बेवास्ता गरी कार्य सम्पन्न नगरेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौताका शर्तहरु र प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा यसै सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ।’ 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राज्यमन्त्रीको कान्छाराम कन्सट्रक्सनसहित एक दर्जन बढी कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कात्तिक २३ गते एक सूचना जारी गर्दै कांग्रेस नेता एवम् राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनी २ वर्ष ६ महिनासम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो।

यस्तै, राज्यमन्त्री तामाङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पनि पटक पटक परेका छन्। बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको ऋणको शर्त उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ।