काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक खर्ब माथि बजेट पाउने भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६) का लागि पठाएको बजेट सीमामा सो मन्त्रालयको बजेट रु एक खर्ब ३ अर्ब रहेको छ । यो हालसम्मकै उच्च बजेट सीमा हो ।
देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने र आर्थिक स्रोतको भरपूर उपलब्धता गराउने लक्ष्यका साथ आयोगले मन्त्रालयले उच्च बजेट सीमा दिएको हो ।
आयोगले तोकिएको बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ ।
ऊर्जामा लगानी बढाउने लक्ष्यका साथ बजेटको सीमा बढाइएको र सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता समेत महसुस गरिएको बताइएको छ ।
तर चालु आवमा सो मन्त्रालयले पाएको बजेट सीमाका आधारमा हेर्दा कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो रहेको छ । निर्माणाधिन आयोजनाको हालत दुरुहपूर्ण रहेको छ । कुने पनि आयोजनाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैनन् । त्यसमा बजेट परिचालन तथा नियमनको अवस्था पनि खराब रहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका कुनै पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । दोस्रो प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ ।
पछिल्लो पटक आयोगले पठाएको सीमा अनुसार ऊर्जामा रु ७६ अर्ब, जलस्रोतमा रु २ अर्ब र सिचाइमा रु २५ अर्बको सीमा तोकिएको छ ।
आयोगकाअनुसार ऊर्जामा तोकिएको सीमा मध्ये रु ७१ अर्ब संघ वा केन्द्रमा खर्च गरिनेछ । यस्तै रु ४ अर्ब प्रदेश र रु १ अर्ब स्थानीय तहका लागि विनियोजन गर्न भनिएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि छुट्टा छुट्टै रहेका ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय गाभेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । मन्त्रालय मातहतमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लगायत अन्य निकाय पनि गाभिएका छन् ।
तोकिएको सीमाभित्रै रहेर बजेट तयार गर्न मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार आगामी आवमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनाका लागि रु १८ अर्बको सीमा तोकिएको छ । सो आयोजनाका लागि चालु आवमा रु १० अर्ब र गत आवसमा रु पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका लागि तोकिएको सीमामध्ये रु ४८ अर्ब रकम  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि निवनियोजन गरिनेछ । मन्त्रालयले केही नयाँ कार्यक्रम समेत थप गर्ने तयारी गरेको छ । ती कार्यक्रमलाई समेत समेटेर तोकिएको सीमा भित्रै बजेट निर्माण गरिनेछ ।