काठमाडौँ - नेपाली समाजमा बढ्दै गएको विदेशमोह बाध्यता वा रहर भन्ने बारेमा सरोकारवालाहरुले खासै चासो राख्ने गरेको पाईदैन । सरकारी तथ्यांकहरुले मुलुकमा जनसंख्या घट्दै गएको बताएका छन् । आवश्यक जनशक्तिको अभावमा मुलुकभित्र उत्पादन बढ्न सकेको छैन । जग्गा जमीन र अन्य उत्पादनका साधनहरु परिचालन गर्न विभिन्न खालको जनशक्ति अनिवार्य आवश्यक्ता हो । राज्यको दूरदर्शी नीतिको अभावको कारण मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । सरकारले किसानमुखी कार्यक्रमहरु पनि ल्याउन सकेको छैन । धान रोपाई सकिएपछि कृषिमन्त्री ‘अबको दस दिनमा मल आउँछ ’ भन्दैछन् । 

मुलुकको यस प्रकारको अवस्थाबाट आजित भएर युवाशक्ति विदेश जान बाध्य भएको छ । यस्तै बाध्यतामा परेर नै ज्यानको जोखीम राखेर तल्लोबाटो(अबैध बाटो) अमेरिका जाने लहर नै चल्यो । त्यसरी जानेहरुको भाग्यमा पनि अहिले ग्रहण लागेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेयता आधिकारिक कागजात नभएका र ‘आपराधिक’ गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लागेकासहितका आप्रवासीलाई देश निष्कासन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै हालसम्म २ सय १५ नेपाली ‘डिपोर्ट’ भइसकेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनको अभिलेखअनुसार हालसम्म १ सय ९७ पुरुष र १८ महिलालाई अमेरिकाबाट काठमाडौं ल्याएर छाडिएको छ ।

हालसम्म ‘डिपोर्ट’ भएर नेपाल फिर्ता हुनेमा २८ जिल्लाका रहेकामा थप ३७ जनालाई पनि विमान चार्टर गरेर अमेरिकाले नेपाल ल्याउन लागेको हो । विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अनुसार यसअघि दुई वटा चार्टर फ्लाइटबाट र बाँकी नियमित उडानबाट डिपोर्ट भएर आएकामा थप ३७ जनालाई विमान चार्टर गरेर नेपाल पठाउने तयारी छ । अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई दिएको जानकारीअनुसार डिपोर्ट भएकाहरू बुधबार दिउँसो काठमाडौं आइपुग्नेछन् ।

अबैध बाटो अमेरिका जाने अधिकांश युवाहरु पश्चिम नेपालका रहेको देखिन्छ । अध्यागमन विभागका अनुसार हालसम्म अमेरिकाबाट नेपाल पठाइनेमा दाङ, पश्चिम रुकुम, पूर्वी रुकुम, सल्यान, म्याग्दी, पर्वत, बाँके, रोल्पा, बागलुङ, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, जाजरकोट, दोलखा, कास्की, कैलाली, कञ्चनपुर, गोरखा, जुम्ला, झापा, डोटी, डोल्पा, धनकुटा, पर्सा, मकवानपुर, मुस्ताङ, मोरङ, सिन्धुली र सुनसरीका छन् । सबैभन्दा बढी दाङ, पश्चिम रुकुम र पूर्वी रुकुमका सबैभन्दा बढी छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले २० जनवरी २०२५ बाट दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै नेपालसहित विभिन्न देशबाट अमेरिका पुगेर गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्ने आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने नीति लिएपछि त्यहाँको अध्यागमन र भन्सारको संयुक्त संयन्त्रले कागजातविहीन आप्रवासीलाई धरपकड सुरु गरेको थियो । त्यस क्रममा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई चार्टर विमानबाट दुई पटकमा ४५ जना र बाँकीलाई नियमित उडानबाट ‘डिपोर्ट’ गरेकामा चार्टर विमानबाटै थप ३७ जनालाई पनि फिर्ता गर्न लागेको हो ।

यसअघि अमेरिकाले २१ फागुन २०८१ मा सात पुरुष र एक महिला गरी ८ जनालाई र गत जेठ २४ मा पुनः ३२ पुरुष र ५ महिलालाई चार्टर विमानबाट नेपाल ल्यार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनको जिम्मा लगाएको थियो । पछिल्लो पटक ओम्नी ्रएयर इन्टरनेसनलको कल–साइन एन–४८६ एएक्स चार्टर्ड विमानमा ३७ जनालाई फिर्ता पठाइएको थियो ।

दोस्रो कार्यकालका लागि ट्रम्पले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेयता अमेरिकाबाट जनवरीमा ६ जना, फेब्रुअरीमा १८ जना, मार्चमा ३२ जना, अप्रिलमा २६ जना, मेमा ५८ जना, जुनमा ४२ जना, जुलाईमा १७ जना र अगस्टमा १६ जना नेपाली डिपोर्ट भएर नेपाल आइसेकका छन् ।

निष्कासनको सूचीमा परेकाहरूलाई ‘नियमित उडानबाट’ नेपाल फिर्ता गर्ने विकल्प दिइएकामा त्यसलाई स्वीकार गर्नेहरू नियमित उडानबाटै आउने गरेका र अटेर गर्नेहरू र ‘गम्भीर किसिमको अपराधको कसुर’ लागेकालाई ‘अपराधको पृष्ठभूमि’ हेरेर चार्टर विमानबाट फिर्ता गरिएको बताइन्छ । यसअघि अमेरिकाबाट सन् २०२१ देखि २०२४ सम्म १ सय ४० जना नेपाली निष्कासनमा परेका थिए । अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२१ मा ३८, २०२२ मा २४, सन् २०२३ मा २५ र सन् २०२४ मा ५३ जनालाई निष्कासन गरिएको थियो ।

तल्लो बाटो (डंकी रुट) बाट महिनौं लगाएर अमेरिका छिर्नेहरूबाट संगठित गिरोहले १ करोड रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको र यसरी रकम लिँदा नै अमेरिका छिर्नेसम्मको ग्यारेन्टी गराइएको प्रहरीले डिपोर्ट भएर आउनेसँग सोधपुछ गर्दा खुलेको छ । तर, गिरोहलाई रकम बुझाउनेहरूले विस्तृत विवरण उनीहरूले खुलाउन चाहेको देखिँदैन । दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि ट्रम्पले गैरकानुनी रूपमा अमेरिका छिरेका र अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेर बसेकालाई आइसमार्फत धरपकड गरी नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित देश फिर्ताको अभियान चलाइएको छ ।

ट्रम्प प्रशासन आएपछि आइसले २४ नोभेम्बर २०२४ सम्म ‘डिपोर्ट’ का लागि अन्तिम आदेश पाइसकेका तर पक्राउ नपरेकालाई पछिल्लो समय धरपकड गरी नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित देशमा फिर्ता अभियान चलाएको हो । पहिलो चरणमा २४ जुन २०१५ पछि अमेरिका प्रवेश गरेका र अमेरिका छाड्नुपर्ने आदेश पाइसकेका कागजातविहीन आप्रवासीहरू ‘डिपोर्ट’ मा पर्दै आएका छन् ।

त्यसमध्ये ‘टेम्पोररी प्रोटेक्ट स्टाटस’ (टीपीएस) अन्तर्गत अमेरिकामा बसोबास गरेकाहरूलाई पनि डिपोर्ट गर्न त्यहाँको अदालतले हालै अनुमति दिइसकेको छ । टीपीएस सुविधाअन्तर्गत अमेरिकामा करिब ८ हजार नेपाली रहेको अनुमान छ ।लाखौं रकम गिरोहलाई बुझाएर डिपोर्ट गरिएकाहरुको अवस्था एकदम दयनीय बन्न पुगेको छ । उनीहरु आर्थिक रुपमा थला परेका छन् । भएको सानोतिनो अचल सम्पत्ति पनि दलालाई बुझाएर रित्तो हात फर्किनुपरेको पीडा छ ।

अर्कोतिर समाजले उनीहरुप्रति गर्ने प्रतिक्रियाको कारण उनीहरुको मनोविज्ञानमा गहीरो असर पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई राज्यको सहयोगको खाँचो छ । समाजमा पुनस्र्थापित गराउने र आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेर उनीहरुलाई देशमै केही गरेर जीवनयापन गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्दछ । आखिर राज्य नागरिकलाई अप्ठेरो पर्दा चाहिने न हो ।