काठमाडौं । विगत २३ वर्षदेखि चर्चामा रहेको नेपाल भारतको सीमा नदी महाकाली नदीमा निर्माण हुने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यिय आयोजना यस पटकको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा चर्चामा नै छैन । 
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन् – भ्रमणको कार्यसूचीमा नै सो परियोजना छैन । भारतीय पक्षले नै कार्यसूचीमा राख्न मञ्जुरी जनाएन । 
कारण के त रु प्रतिप्रश्न गर्दा ऊर्जाका अधिकारी भन्छन् – भारतीय अधिकारी पानीको विषयमा मात्रै कुरा गर्छन् । हामी भारतले मागे जति पानी दिने पक्षमा छैनौ । त्यो महाकाली सन्धीको भावना विपरित छ ।
यसै महिनाको पहिलो साता भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा आयोजनाका बारेमा समान्य कुराकानी मात्रै भएको थियो । यस्तै केही दिन पहिले सम्पन्न गर्भनिङ काउन्सिलको बैठकमा आयोजनाका बारेमा छलफल भएपनि कुनै सहमति हुन सकेन । 
पञ्चेश्वर प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र गुरुङकाअनुसार सो बैठकमा केवल सहमति गर्ने सहमति मात्रै भयो । सोही सहमतिअनुसार आगामी ६ महिना भित्र पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन९डिपिआर० तयार पार्ने सहमति भयो । 
तर सो सहमति कार्यान्वयन होला भन्नेमा नेपाली अधिकारी विश्वस्त छैनन् । मोदी आज नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका छन् । पहिलो पटक मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा तत्कालीन संविधानसभाको बैठकमा मोदीले सगौरव घोषणा गरेका थिए । संविधानसभाको बैठकमा मोदीको घोषणाको सम्मानमा सांसदहरुले मच्ची मच्ची ताली ठोकेका थिए । 
मोदीले भनेका थिए ६ महिना भित्र पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार हुन्छ र एक वषभित्र आयोजना अगाडि बढ्छ । नेपालले ३० प्रतिशत मात्रै लगानी गरे हुन्छ । भारतले ७० प्रतिशत लगानी गर्छ । तर मोदीले उक्त घोषणा गरेको पनि चार वर्ष हुन लागेको छ ।
 आयोजना जुन हालतमा छाडिएको थियो, आज पनि त्यही हालतमा छ । आयोजनाको प्रगति भनेको महेन्द्रनगरमा कार्यालय खोलियो, उकाध पटक आयोजनाका बारेमा चर्चा परिचर्चा गरियो । दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल भए । तर सहमति भने हुन सकेको छैन । 
तत्कालीन संसद्मा सम्बोधन गर्दै बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजनाबारे मोदीले भनेका थिए, “म ठान्दछु कि, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावटको यो योजनाको काम सुरु हुनेछ र त्यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ रु उनको यो घोषणा कहाँ पुग्योभ नेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । 
उनले भनेका थिए नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ त्यसको पाँच गुणा त्यो भनेको सानो कुरा होइन । तर मोदीको घोषणा एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उठाउने भन्दा केही हुन सकेको छैन । 
दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा समेत परेको उक्त वाचा चार वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । फेरी मोदी नेपाल आएका छन् । मोदीको उक्त घोषणा सम्झाउने पक्षमा वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार नै तयार भएको जस्तो देखिदैन । 
त्यो सपना झण्डै २३ वर्षअघिकै हो जुन मोदीको आगमनले विपनामा बदलिने अपेक्षा थियो तर त्यो पनि पानी बाँडफाँडको पुरानै झमेलामा अल्झिरहेको छ । 

विस्तृत योजना प्रतिवेदनको उक्त विवादबारे उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार भारतले महाकाली सन्धिको व्याख्यामा विवाद खडा गरेको छ । तल्लो शारदा ब्यारेजले प्रयोग गरेको पानीसमेत आफूले पाउनुपर्ने माग भारतीयले राख्दै आएका छन् । जसका कारण दुई देशबीच आयोजनामा सहमति हुन सकेको छैन । 
नदीले छुट्याएको सिमानामा रहेको शारदा ब्यारेजबाट नेपाल र भारतले उपयोग गरिरहेको पानीलाई असर नपारौं भन्ने हाम्रो अडान छ । तल्लो शारदा ब्यारेज नेपालको सीमादेखि  १६० किलोमिटर तल रहेको छ ।