काठमाडौं— सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि १४९ मुलुक खुला गरे पनि हालसम्म केवल १३ देशसँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ। माघ ११ गते नेपाल र साउदी अरबबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै सम्झौता भएका मुलुकको संख्या १३ पुगेको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपालले मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), रोमानिया, जर्मनी र साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरेको छ। यी सम्झौताहरू विभिन्न समयमा सन् २००५ देखि २०२२ सम्म भएका हुन्।

तर पछिल्लो समय नयाँ श्रम सम्झौता तथा पुराना सम्झौताको नवीकरणमा सरकार अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। धेरै मुलुकमा नेपाली श्रमिक पुगे पनि औपचारिक श्रम सम्झौता नहुँदा श्रमिकहरू न्यून सेवा–सुविधामा काम गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल–साउदी श्रम सम्झौताले साउदी जाने नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार सम्झौताले श्रमिकको भर्ना, परिचालन, तलब, सेवा–सर्त, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वदेश फिर्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, कुनै पनि भर्ना खर्च श्रमिकबाट असुल नगर्ने र अनधिकृत तलब कटौती नहुने विषयमा दुवै देश सहमत भएका छन्।

युरोपेली मुलुकहरू श्रम अधिकार, मानव अधिकार, सुरक्षा र आकर्षक पारिश्रमिकका हिसाबले नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित गन्तव्य भए पनि त्यसतर्फ सरकार पर्याप्त सक्रिय नदेखिएको श्रम विज्ञ डा। गणेश गुरुङ बताउँछन्। उनका अनुसार श्रम सम्झौता तथा त्यसको समयमै पुनरावलोकन र नवीकरण भएमा श्रमिक र देश दुवैलाई दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ।

त्यस्तै, सरकारले दक्ष कामदार उत्पादन र व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको गुनासो छ। श्रम सम्झौता नवीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन भए न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बीमा र गुनासो सम्बोधन प्रणाली थप मजबुत हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।