काठमाडौं – काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग र अरनिको राजमार्गको तातोपानी नाकासँगको पहिरो नियन्त्रणजस्ता ठूला परियोजना चीनको अनुदानमा बन्ने तय भए पनि नेपाल सरकारले निर्णयमा ढिलाइ गर्दा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन् ।

चक्रपथ विस्तारको डिजाइन तयार भए पनि कार्यान्वयन सम्झौता बाँकी छ। कर छुटबारे सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्दा चीनले ठेकेदार छनौट समेत गर्न सकिरहेको छैन। टोखा–छहरे सुरुङमार्ग र अरनिको राजमार्गको पहिरो नियन्त्रणमा पनि कर छुट र कानुनी प्रक्रियामा विलम्ब हुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।

चीनले दिने अनुदानका लागि आवश्यक गाडी, मेसिन, पार्टस, लुब्रिकेन्ट र स्थानीय सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको अन्योलताले परियोजनाहरू अलपत्र परेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

यसरी यी योजना अलपत्र पर्नुमा गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी प्रदर्शनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको नीति नै हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । सुरुदेखि नै कार्की सरकारमाथि चीन विरोधीको ट्याग लागेको छ ।

नेपालमा बनेका कुनै पनि सरकारलाई तिब्बतका निर्वासित नेता दलाई लामाले शुभकामना दिएका थिएनन् तर कार्की सरकारलाई लामाले शुभकामना दिएका थिए । यो शुभकामनाले कार्की सरकारलाई पश्चिमाहरूको डिजाइनअनुसार बनाइएको डमी सरकार भनेर आरोप लगाउनेको तर्कलाई थप बल प्रदान गरेको छ ।

जेनजी विद्रोहपछि चिसिएको सम्बन्ध यसरी चिनियाँ परियोजनाको निर्माण कार्य अन्योलग्रस्त बनाए थप कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।