काठमाडौं-  नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेमाथि अनुसन्धान भइरहेको विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया कानूनी दायित्वअनुसार अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ।

बैंकले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो को मिति २०८३ वैशाख ३० गतेको प्रेस विज्ञप्तिमा ऋणी कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीसम्बन्धी आरोप तथा घरबहाल र विद्युत् महसुल भुक्तानी विवादका विषयमा अनुसन्धानका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख गरिएको छ।

बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७, सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ तथा आफ्नै कर्जा असुली निर्देशिकाअनुसार निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै कर्जा असुली अघि बढाइएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार बैंकले २०८२ असोज ३ गते स्मार्ट टेलिकम प्रालि।सँग सम्बन्धित दूरसञ्चार उपकरण तथा अन्य सामग्री लिलामीका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सोही प्रक्रियाबाट लिलाम बिक्री हुँदा कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन भएको बैंकले जनाएको छ। त्यसमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सह–वित्तीयकरणअन्तर्गतको कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ ‘मनी अक्सन अकाउन्ट’मा रोक्का राखिएको बैंकको भनाइ छ।

बैंकका अनुसार उक्त रकम दूरसञ्चार उपकरण जडान भएका घर–जग्गाधनीलाई तिर्न बाँकी बहाल, विद्युत् महसुललगायत दायित्व भुक्तानीका लागि सुरक्षित राखिएको हो। सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणसहित माग आएपछि क्रमिक रूपमा भुक्तानी गरिने पनि बैंकले जनाएको छ।

साथै, अनुसन्धान प्रक्रियाले बैंकको दैनिक कारोबार, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, शेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा कुनै असर नपर्ने दाबी गर्दै बैंकले सम्पूर्ण सरोकारवालालाई विश्वस्त रहन आग्रह गरेको छ।