काठमाडौं- पछिल्लो समय निर्माण उद्योग र निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग धराशायी भैरहेको अवस्थामा सरकारले मूल्य समायोजन दिनु पर्नेमाग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा रहेका छन् ।

सिन्धुलीका निर्माण व्यवसायीहरुले हालको परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीहरूले पुरानै इस्टिमेट तथा दररेटमा कामगर्न नसक्ने जनाउदै जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीमा विरोध तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएर ज्ञापन पत्र जारी बुझाईएका हुन् ।

सिन्धुली निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष उद्दव प्रसाद दाहालको अगुवाईमा आज कालो व्यानर सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा धर्ना दिए पश्चात सिन्धुलीका निमित प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेन्द्र पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो ।

मध्यपूर्वको द्धन्द्धका कारणले निर्माण सामग्रीहरुमा चरम मुल्य बृद्धि भएका कारण निर्माण व्यवसायीहरू चरम आर्थिक दबाबमा परेको समयम व्यवसायीहरूलाई कालो सुचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेण्टी जफतगर्ने जस्ताकार्यहरू रोक्नुपर्ने सिन्धुली निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष उद्वव दाहालले बताएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले समयमै मूल्य समायोजनको निर्णय नगरेका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुदा निर्माण आयोजनाहरू पूर्व निर्धारित समयमै नसकिने जनाउदै बैंक ग्यारेण्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्ति सहित सबै आयोजनाहरूको म्यादथप र बजेट व्यवस्थापनकालागि सरकारसँग माग गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ वागमती प्रदेशका सहकोषाध्यक्ष डीवी बम्जनले बताए ।

सो अवसरमा पछिल्लो समयमा नेपालका देशका निर्माण व्यवसायीहरुलाई धर पडक आतंक सृजना गर्ने गराउने कुरा सरकारले बन्द गर्नु पर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका भुतपूर्व सदस्य जय कुमार उपाध्यायले बताए ।

विरोध कार्यक्रममा सिन्धुसली निर्माण व्यवसायी संघका पदाधिकारी सदस्यहरु र सो सस्थाका दर्जनौको सहभागिता रहेको थियो । निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन सहितका विविध निर्माण सामाग्रीहरू, ढुवानी खर्च तथा श्रमीक लागतमा अस्वभाविक वृद्धि हुदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको सन्दर्भमा महासंघले सबै किसिमका ठेक्काहरूमा म७त्रगयतसल्य समायोजन उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

व्यवसायीहरुले सरकारलाई अल्टिमेटम दिदा नेपाल सरकारका विकासे मन्त्रालयका उच्चअधिकारीहरूबाट समेत निर्माण व्यवसायीहरूलाई मूल्य समायोजन दिने विषयमा हालसम्म ठोस निर्णय नगरिएकोले अब देशभर सञ्चालित सबै प्रकारकाआयोजनाका सम्पुर्ण निर्माण कार्यहरू स्वत बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना भएको समेत सो ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।