काठमाडौं- समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जेठ महिनामा बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा खाता मिलान कार्यलाई तीव्रता दिँदै १ करोड २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ ऋण असुली गरेको छ। समितिले सोही अवधिमा ५९ लाख ४ हजार रुपैयाँ साना बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको जनाएको छ।

समितिका अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका आठ समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ४५२ बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको हो। फिर्ता गरिएको रकम मुख्यतः साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गरिएको जनाइएको छ।

बचत फिर्ता गरिएका सहकारीहरूमा कृषि विकास बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, पशुपति सेभिङ, नागरिक कल्याण, ओरिएन्टल को–अपरेटिभ, गोरखा सेभिङ, शिव शिखर तथा लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेका छन्।

समितिले सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट असुल गरिएको रकमका आधारमा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको जनाएको छ। जेठ महिनामा १२ समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूबाट १ करोड २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुली गरिएको छ। साथै १२२ जना बचतकर्ताको ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बचत खाता मिलान गरिएको छ।

ऋण असुली तथा खाता मिलान भएका सहकारीहरूमा ओरिएन्टल, तुलसी, कृषि विकास, आइडियल यमुना, शिव शिखर, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ, लालीगुराँस, कान्तिपुर, गौतमश्री, पशुपति, गोरखा तथा नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था रहेका छन्।

समितिका अनुसार हाल करिब ४४ हजार बचत दाबी निवेदनको चरणबद्ध प्रमाणीकरण भइरहेको छ। दाबी रुजु तथा संशोधनका लागि विशेष हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

त्यसैगरी, १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका १४ समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये ६ वटाको बचत फिर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सहकारीको रकम फिर्ता प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढाइएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पूर्वसञ्चालकहरूको सम्पत्ति खोजी गर्न विशेष टोली परिचालन गरिएको समितिले जनाएको छ। ऋणी पहिचान, बैंक खाता रोक्का तथा तीन पुस्तेसम्मको विवरण संकलनको कार्य पनि तीव्र बनाइएको छ।

समितिले ऋण गणनाका लागि नयाँ सफ्टवेयर विकास गर्दै कर्मचारीलाई तालिम दिइरहेको तथा अनलाइन दाबी प्रणालीलाई थप परिष्कृत गरी बचतकर्ताले आफ्नै दाबीको अवस्था अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

नयाँ संगठनात्मक संरचना स्वीकृत भएसँगै कर्मचारी पदस्थापन तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट सम्पन्न भएको समितिले जनाएको छ। जेठ महिनामा मात्रै समितिले १६ वटा बैठकमार्फत १८९ निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ।

समितिले बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ।