काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कार्यसम्पादनमुखी बनाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

नयाँ मार्गदर्शनअनुसार सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा संस्थाको वित्तीय अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, व्यवसायको आकार, नाफा, सुशासन तथा दीर्घकालीन स्थायित्वलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि सञ्चालक समितिअन्तर्गत स्वतन्त्र समिति गठन गरी तलब तथा सुविधा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनले सीईओको पारिश्रमिकलाई निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र अन्य सीमित सुविधामा वर्गीकरण गरेको छ।

कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा संस्थाको नाफा, पूँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन, गैरकर्जाको अवस्था, तरलता, नियामकीय पालना तथा ग्राहक सन्तुष्टिलगायतका सूचकको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सीईओलाई उपलब्ध गराइने सुविधामा पनि सीमा तोकिएको छ। आवश्यकताअनुसार एक मोबाइल, एक ल्यापटप, एक सवारी साधन तथा स्वीकृत सीमाभित्रका अन्य सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन पाइनेछ। सम्झौतामा उल्लेख नभएका अतिरिक्त सुविधा दिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणको आधार, नीतिगत व्यवस्था तथा कर्मचारी र सीईओबीचको पारिश्रमिक अन्तरसम्बन्धी विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, उक्त विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन प्रवर्द्धन, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा पारिश्रमिक प्रणालीमा एकरूपता कायम हुने अपेक्षा गरेको छ।