काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ संशोधन गर्दै अनुसन्धान अधिकारीको मौखिक आदेशका आधारमा पनि बैंक खाता रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित शंकास्पद बैंक खाता अनुसन्धानका क्रममा तत्काल रोक्का गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अनुसन्धान वा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीको मौखिक आदेशकै आधारमा अल्पकालीन अवधिका लागि खाता रोक्का गर्न सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित निर्देशनमा इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय अपराध न्यूनीकरण तथा अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन २४सै घण्टा र सातै दिन (24/7) समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि मौखिक वा लिखित आदेश प्राप्त हुनेबित्तिकै आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ।

निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता समन्वयका लागि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा छुट्टै सम्पर्क नम्बर (Dedicated Contact Number) राख्नुपर्नेछ, ताकि अनुसन्धान तथा कानून कार्यान्वयन निकायसँग तत्काल सम्पर्क र समन्वय गर्न सहज होस्।

त्यसैगरी, कुनै अनुसन्धान गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले खातासम्बन्धी विवरण मागेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित जानकारी सिधै र यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ), ठगी तथा अन्य शंकास्पद वित्तीय कारोबारको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको मानिएको छ।