बुटवल- नेपाल डेरी एसोसिएसनको तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठक लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सम्पन्न भएको छ। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत एसोसिएसनले डेरी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि आगामी पाँच वर्षको रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले नेपालको डेरी उद्योगलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र दीर्घकालीन रूपमा सक्षम बनाउन स्पष्ट रणनीतिक मार्गचित्र तयार गरिने बताए। उनका अनुसार डेरी उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न विद्युत् महसुलमा सहुलियत, दुग्धजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने, उद्योगलाई परियोजनाका रूपमा मान्यता दिई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, स्टक धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था, उद्योग दर्ता प्रक्रियामा एकरूपता तथा उद्योगीको मनोबल बढाउने नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

उनले अब सातै प्रदेशमा घुम्ती शैलीमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरी स्थानीय तहका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिए।

पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसनका सल्लाहकार हिरा बहादुर केसी र पूर्वअध्यक्ष मेघराज भण्डारीले प्रदेशस्तरमै पुगेर उद्योगी तथा किसानका समस्या सुन्ने र साझा धारणा निर्माण गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए।

महासचिव हेमचन्द्र खनालका अनुसार एसोसिएसनले हालसम्म सातै प्रदेशअन्तर्गत २८ जिल्लामा संगठन विस्तार गरिसकेको छ। आगामी दिनमा थप जिल्लामा संगठन विस्तार गरी देशव्यापी सशक्त संगठन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए।

सचिव शिवहरि आचार्यले तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित निर्णय सार्वजनिक गर्दै आगामी केन्द्रीय समिति बैठक कर्णाली प्रदेशको रारामा आयोजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा हाल करिब ६ हजार डेरी व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये करिब ४०० उद्योग औपचारिक रूपमा दर्ता भएर लेबलिङ तथा प्याकेजिङसहित सञ्चालनमा रहेका छन्। डेरी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब ६० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् भने करिब ६ लाख किसान परिवार यस व्यवसायमा निर्भर छन्।

निजी क्षेत्रबाट डेरी उद्योगमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको र राज्यले वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरिरहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। नेपालमा दैनिक करिब ७६ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ, जसबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दैनिक करिब १० करोड रुपैयाँ नगद प्रवाह हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

एसोसिएसनले सरकारसँग पशु बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था, औद्योगिक ग्राम स्थापना, दूध चिस्यान तथा संकलन प्रणाली सुदृढीकरण, विद्युत् महसुलमा सहुलियत, दुग्धजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको भ्याट हटाउने, डेरी मेसिन तथा उपकरणमा भन्सार छुट, निर्यात प्रवर्द्धन, उद्योगमैत्री कानुन, एकद्वार दर्ता प्रणाली तथा उत्पादनमुखी अनुदान नीति लागू गर्न माग गरेको छ।

बैठकले आगामी पाँच वर्षको रणनीतिक योजना निर्माण, डेरी उद्योगको गुणस्तर अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण, संगठन विस्तार तथा संस्थागत सुदृढीकरणसम्बन्धी विभिन्न निर्णयसमेत पारित गरेको छ।

एसोसिएसनले सरकार, किसान, उद्योगी, सहकारी, उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै नेपालको दुग्ध क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा विकास गर्न निरन्तर प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ।