काठमाडौं- गौतमबुद्ध (भैरहवा) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको थप जग्गा अधिग्रहण तथा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। तत्कालीन पर्यटन सचिवका रूपमा राईले थप जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको देखिएको छ।

आजको अर्थले प्राप्त गरेको कागजात अनुसार २०७३ वैशाख ५ गते तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईले विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि थप २८८ बिघा जग्गा तथा करिब ४५० घरटहरा अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव विभागीय मन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा तत्कालीन पर्यटन सचिवका रूपमा राईको हस्ताक्षरसहित जग्गा अधिग्रहणको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ वैशाख ७ गते स्वीकृत गरेको र त्यसपछि मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । 

सो प्रस्ताव दक्षिण कोरियाको योशिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनको प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको हो ।  त्यसपश्चात् जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढेको थियो। यही प्रक्रियामा विमानस्थललाई आवश्यकभन्दा बढी क्षेत्र अधिग्रहण गरिएको, अधिग्रहण हुने क्षेत्रको सूचना पहिले नै चुहाइएकाले केही व्यक्तिले सस्तो मूल्यमा जग्गा खरिद गरी पछि उच्च दरमा मुआब्जा लिएको आरोप विभिन्न समयदेखि सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । 

अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न

गत असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट भैरहवा विमानस्थलको मुआब्जासम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका अख्तियार प्रमुख राईकै नेतृत्वमा अनुसन्धान भइरहेका कारण स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी प्रश्न उठेको छ।

कानुनी अभ्यासअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषयमा अनुसन्धान वा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नहुनु निष्पक्ष अनुसन्धानको आधारभूत मान्यता मानिन्छ। यही कारण यो प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग पनि उठ्दै आएको छ।

यसअघि पनि उठेका थिए प्रश्न

भैरहवा प्रकरणअघि वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले अख्तियारको अनुसन्धान शैलीमाथि टिप्पणी गर्दै ‘चयनमुखी अभियोजन’भएको उल्लेख गरेको थियो। त्यसबेला पनि तत्कालीन पर्यटन सचिव रहेका प्रेमकुमार राईविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको विषय सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि भैरहवा विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणबारे छानबिन गरेको थियो। स्थलगत अध्ययनका क्रममा विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक नदेखिएका केही क्षेत्रसमेत अधिग्रहण गरिएको भन्दै उपसमितिले प्रश्न उठाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

तत्कालीन स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले पनि संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।