काठमाडौं- नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि सुरु भएको छ। यससँगै सरकारले बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत घोषणा गरेका विभिन्न नयाँ कर तथा करका संशोधित दरहरू पनि कार्यान्वयनमा आएका छन्।

सरकारले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुने व्यक्तिले १ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्नेछ।

यस्तै, १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत तथा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ। वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय हुनेले थप २ प्रतिशत अतिरिक्त कर पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ।

शेयर कारोबारमा पनि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मानिने व्यवस्था गरिएको छ। अब एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म होल्ड गरेर बिक्री गरिएको शेयरमा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गरिएको शेयरमा १० प्रतिशत लाभकर लाग्नेछ।

घरजग्गा कारोबारमा पनि पुँजीगत लाभकरको नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ। पाँच वर्षभन्दा बढी समय स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नयाँ शुल्क लागू भएको छ। निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क आजदेखि लागू भएको छ।

विद्युत् उपभोगमा पनि करको दायरा विस्तार गरिएको छ। अब घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ भने औद्योगिक विद्युत् उपभोगमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ।

राइड सेयरिङ सेवामा पनि नयाँ कर थपिएको छ। पठाओ, इनड्राइभर, याङ्गो लगायतका सवारी साझेदारी सेवामा अब ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्नेछ।

त्यसैगरी, मिनी क्यासिनोले तिर्नुपर्ने वार्षिक रोयल्टी दोब्बर बनाइएको छ। यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको रोयल्टी बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

सरकारले विलासिताका वस्तु तथा सेवामा पनि थप कर लगाएको छ। अब लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ भने सुनचाँदीका गरगहना खरिद गर्दा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै लागू भएका यी व्यवस्थाले सर्वसाधारणदेखि व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा सेवा प्रदायक सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।