काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसके पनि विभिन्न कारणले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप गर्ने तयारी गरेको छ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार ३२ गते बसेको बैठकले यस्ता आयोजनालाई निर्माणको अवस्था, पीपीएअनुसारका दायित्व पूरा भएको अवस्था तथा भौतिक प्रगतिका आधारमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आरसीओडी अवधि नसकिएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएका सबै प्रमुख दायित्व पूरा गरेका वा तोकिएको समयभित्र पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका आयोजना ‘क’ समूहमा पर्नेछन्। यस्ता आयोजनालाई समयमै अघि बढिरहेका आयोजनाका रूपमा लिइनेछ।

आरसीओडीको म्याद सकिए पनि प्राधिकरणकै कारण प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नहुँदा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन नसकेका आयोजना ‘ख’ समूहमा रहनेछन्। यस्तै, काबुबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) का कारण निर्माण प्रभावित भएको प्रमाणसहित आरसीओडी थप स्वीकृत भएका तथा आरसीओडी अवधिभित्र २५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गरेका आयोजना पनि यही समूहमा समावेश हुनेछन्। यस्ता आयोजनाको आरसीओडी थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

आरसीओडी अवधि नसकिए पनि पीपीएमा उल्लेखित प्रमुख दायित्व पूरा नगरेका, उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनमा अत्यधिक ढिलाइ गरेका तथा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना ‘ग’ समूहमा राखिनेछन्। यस्ता आयोजनालाई ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिने र तोकिएको अवधिमा सुधार नभए पीपीए नै रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यस्तै, आरसीओडी अवधि सकिएपछि पनि पीपीएअनुसारका कानुनी दायित्व पूरा नगरेका तथा उत्पादन वा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नै खारेज भइसकेका आयोजना ‘घ’ समूहमा वर्गीकरण गरी आवश्यक कारबाही गरिनेछ।

प्राधिकरणले भौतिक प्रगतिको मूल्यांकन आफ्नै कार्यविधिअनुसार गर्ने जनाएको छ। जलविद्युत् आयोजनामा हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइपलाइन र पावरहाउसजस्ता मुख्य संरचनाको निर्माण प्रगतिलाई आधार मानिनेछ भने सौर्य आयोजनामा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको अवस्था, जग्गा व्यवस्थापन तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माणलाई प्रगतिको सूचक मानिनेछ।

समूह ‘ख’ मा रहेका आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न गराउन विद्युत् व्यापार विभागले नियमित अनुगमन र निर्देशन दिनेछ। निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्दै आवश्यकता अनुसार बढीमा ६ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।