काठमाडौं– साउदी अरबले नेपाली श्रमिकका लागि विवादित सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम–एसभीपी) जबरजस्ती कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपाल सरकारको पटक–पटकको आग्रह र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको तीव्र विरोधका बाबजुद साउदी पक्षले निजी कम्पनीमार्फत शुल्क उठाउन थालेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढेको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न साउदी पक्षलाई औपचारिक रूपमा अनुरोध गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूतले श्रममन्त्रीसँगको भेटमा कार्यक्रम तत्काल अघि नबढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए। तर त्यसको विपरीत साउदी दूतावासले गोप्य रूपमा निजी कम्पनीलाई परिचालन गरी शुल्क संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार साउदी जाने नेपाली श्रमिकको श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन अब प्रतिश्रमिक ५० देखि १०० अमेरिकी डलरसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल म्यानपावर कम्पनीहरूलाई इमेलमार्फत प्रतिश्रमिक ५० अमेरिकी डलर (करिब १० हजार रुपैयाँ) तिर्न निर्देशन आउन थालेको उनीहरूले बताएका छन्।

व्यवसायीहरूले सरकारले स्थगन गर्न आग्रह गरेको कार्यक्रमलाई साउदी पक्षले डिजिटल प्रणालीमार्फत एकतर्फी रूपमा लागू गरेको दाबी गरेका छन्।  यसले नेपाली श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीको लागत पनि बढाउनेछ।

साउदी जाने श्रमिकले बुझाउनुपर्ने प्रत्यक्ष शुल्कहरूमा अहिले जबरजस्ती रूपमा एसभीपी (सिप परीक्षण शुल्क)थपिएको छ । अब साउदी जाने नेपाली श्रमिकले एसभीपीको नाममा ५० अमेरिकी डलर (करिब ६,७०० रुपैयाँ) खर्च गर्नुपर्ने छ । 

यदि पहिलो पटक फेल भए पुनः उत्ति नै शुल्क लाग्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसबाहेक श्रमिकले प्रहरी रिपोर्ट, ओरिएन्टेसन तालिम शुल्क, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत अनिवार्य योगदान गर्नुपर्छ । यी सबै शीर्षक जोड्दा साउदी जाने एक श्रमिकले अतिरिक्त शुल्कमात्रै ३० हजारभन्दा बढी खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।