काठमाडौं- पुर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक श्रमीकहरूको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने भएको छ । पुर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक श्रमीकहरू स्वदेशमै तयार गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि निर्माण व्यवसायीहरू समेतको संलग्नतामा सरकारले कम्पनी गठन गर्ने भएको छ । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे सहितको महासंघ नेतृत्वसँग विहिवार भएको छलफलमा पुर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले उक्त कम्पनीमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको तथा ३० प्रतिशतको सरकारको हिस्सा रहने जानकारी गराएका छन् । छलफलका क्रममा कम्पनी स्थापनाका लागि पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने र कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने मुलुकको पुर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको वास्तविक तथ्याङ्क नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । 

छलफलमा मन्त्रीद्धय लम्साल र यादवले मुलुकमै पुर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सकिएमा विकराल बन्दै गएको बेरोजगारीको समस्या हल गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राखेका छन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी पुर्वाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारी प्रयासको प्रंशसा गरे । हाल नेपाली निर्माण कम्पनीहरू विदेशमा समेत काम गर्न सक्षम रहेको बताउँदै अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण कार्यका लागि स्वदेशी कामदारहरूलाई विदेश लैजाने कार्यमा सहजीकरण गरिदिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

पुर्वाधार क्षेत्रमा आबद्ध श्रमीकहरूको जिल्ला दररेट कम्तीमा रु. एक हजार तोक्न पनि अध्यक्ष पाण्डेले अनुरोध गर्दा मन्त्रीद्धयले सोही बमोजिम गरिने जानकारी दिए ।

छलफलमा पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पुर्वाधार क्षेत्रको विकास सँगसँगै निर्माण व्यवसायीहरूको स्तरोन्नति र निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरहरूको सुरक्षा तथा सुविधामा सरकार गम्भीर रहेको धारणा राखेका थिए ।