काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले  १६ हजार मेगावाटको पीपीए खुला गर्न इप्पानको माग गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार भएको भेटमा प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।

भेटमा श्रेष्ठले आयोजनाहरुको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी)
 थपका लागि पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनका अनुसार आरसीओडी थपसम्बन्धी विषयमा आयोजना र समस्याको प्रकृति अनुसार ‘ए’ र ‘बी’ समूह बनाएर काम सुरु गरिसकिएको छ । निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इप्पानबीच संयुक्त संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको पनि कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकसँग नियमित संवाद, समस्या पहिचान र समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

सो भेटघाटमा इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दै तत्काल पीपीएका लागि आवेदन दिएका १६ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए खुला गर्न माग गरे । ‘लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्ने १६ हजार मेगावाटको सीमा नै खुला गरेर सबै योग्य आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पीपीए रोकिँदा अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरुको लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र समग्र आयोजना विकासमा असर परेको छ ।’

अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेको र आगामी दिनमा पनि ठूलो लगानी गर्ने तयारीमा रहेकाले नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहका समस्याका कारण लगानीको वातावरण बिग्रन नदिन प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । डाँगीले पछिल्लो समय प्राधिकरणबाट जारी गरिएको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको लागि विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि, २०८३ का कारण निजी ऊर्जा उत्पादकमा थप अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उक्त निर्देशिका खारेज गरेर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न माग गरे । निजी क्षेत्रका समस्यालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रुपमा नभई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको विषयका रुपमा लिएर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।