काठमाडौं- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) ले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै बैंकका नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानूनअनुसार गरेको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी निर्णयलाई आपराधिक कार्यसँग जोड्नुअघि त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय पक्षको उचित परीक्षण गर्नुपर्ने जनाएको छ।

सिबिफिनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको कामकारबाही नियमन गर्ने मुख्य कानूनअनुसार बैंकले कुनै सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि जारी भएका अन्य क्षेत्रगत नियमले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक छ। व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा बैंकको पक्षमा यसअघि नै सिर्जना भएको धितो तथा सुरक्षण अधिकार कायम रहने हो भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ।

सिबिफिनले कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी बैंकका निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको जनाएको छ। त्यसैले अन्य निकायबाट थप अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढाउनुअघि राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक परीक्षण गरिनुपर्ने र त्यसको निष्कर्षका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ।

बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी विषय देवानी वा नियामकीय प्रकृतिको भएमा त्यसलाई अनावश्यक रूपमा फौजदारीकरण गर्न नहुने सिबिफिनले जनाएको छ। स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नभएको अवस्थामा बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विवादलाई फौजदारी अभियोजनतर्फ लैजाँदा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन र नेतृत्वको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उसको भनाइ छ।

‘व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट रूपमा कायम गर्नुपर्छ,’ सिबिफिनले भनेको छ।

यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार र पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण तथा जोखिम वहनसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाएको सिबिफिनले जनाएको छ। अनुमतिपत्र खारेज वा परिवर्तन हुँदा बैंकले पहिले नै सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आए भविष्यमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू हिच्किचाउने जोखिम रहेको उसको भनाइ छ।

यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै सिबिफिनले सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले न्यायिक प्रक्रिया, अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सिबिफिनले संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजीर तथा न्यायिक अभ्यासका आधारमा विवादको उचित निरूपण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

सिबिफिनले कानूनभन्दा माथि कोही नरहेको स्पष्ट गर्दै कानूनविपरीतका क्रियाकलाप प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्नेमा आफ्नो समर्थन रहेको जनाएको छ। तर अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा वैध व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय र वास्तविक आपराधिक कार्यबीचको सीमा स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने उसको आग्रह छ।

साथै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई कानूनबमोजिम संरक्षण गर्न पनि सिबिफिनले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।