काठमाडौं - प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गर्न थालेको भन्दै सत्तारुढ दल र सरकारमा खटपट सुरु भएको छ । ग्याँस वितरण गर्न असफल भएको कारण उद्योगमन्त्री गौरी कुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको अवस्थाले पनि रास्वपामा विवाद बढाएको छ । मन्त्री हटाइनु एक दिन अघिसम्म पार्टी सभापनि रवि लामिछानेले मन्त्री फेर्नेबारे कुनै छलपल नभएको बताएका थिए । अहिलेको विषय भने अलि भिन्न खालको रहेको छ । मुलुकको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णयसँगै सरकार र सत्तारूढ दलभित्र  आन्तरिक तिक्तता पैदा भएको छ।

एकपटक हटाएर फेरी मन्त्री बनाइएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग नै अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो कदमप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालयसँग कुनै पूर्वछलफल र परामर्श नै नगरी एकतर्फी रूपमा राअविलाई आफ्नो मातहत लगेका हुन्।

देशको आन्तरिक शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण दायित्व गृह मन्त्रालयको हुने भएकाले गम्भीर प्रकृतिका सूचना संकलन र अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकाय नै खोसिएपछि कार्यसम्पादनमा ठूलो जटिलता थपिने बुझाइ गृहमन्त्रीको छ।

“जासुसी निकाय नै गृहबाट अलग गरिएपछि गम्भीर सूचना संकलन र सुरक्षा अनुसन्धान कसरी गर्ने?” भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले आफू निकटहरूसँग तीव्र आक्रोश पोख्न थालेका छन्।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए। पछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यसलाई पुनः गृह मन्त्रालयकै क्षेत्राधिकारमा फर्काएको थियो।

तर, नयाँ जनादेशसहित सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले पुरानै संरचना दोहोर्‍याउँदै गुप्तचर निकायलाई आफ्नै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने निर्णय गरेपछि गृह मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र खुम्च्याइएको महसुस गरिएको छ।