काठमाडौं - नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो । जहाँ कृषिले अर्थतन्त्र र जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जसलाई समग्रमा हेर्ने हो भने देशको लगभग ६५ प्रतिशत मानिसहरू कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन् भने जिडिपीमा करिब २४.०९ प्रतिशत योगदान रहेको छ । जसबाट राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाई योगदान प्राप्त हुने सम्बन्धित क्षेत्रले आँकलन गरेको पाइन्छ । तर विश्व बैंकको एक तथ्याङ्क अनुसार करिब २० प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रिय गरिबीका रेखामुनि रहेका छन् भने बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६.५० प्रतिशत रहेको छ र चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.८१ प्रतिशत हासिल हुने प्रक्षेपण भएको कृषिको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कृषि र वन क्षेत्रको वृद्धिदर ५.०२ प्रतिशत रहने छ । त्यस्तै जिडिपीमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५.१ प्रतिशत, प्रमुख पेशा कृषि रहेका परिवार ६२ प्रतिशत, कुल जनसंख्यामा कृषक परिवार रहेको जनसंख्या ६७ प्रतिशत, त्यस्तै कुल जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.०५ प्रतिशत रहेको छ । वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा ३६ प्रतिशत खाद्य असुरक्षामा बाँच्न बाध्य भएका छन् । यसैमाथि बाल कुपोषणको उच्च बोझ रहेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएतापनि नेपालले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न, उत्पादकत्व, उत्पादनमा बृद्धि गर्न र प्राकृतिक प्रकोपसँग अनुकुल गर्न धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।

हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्र अझैपनि निर्वाहमुखी खेतीमा हाबी छ । जसमा देशको मूख्य बालीहरूलाई हेर्ने हो भने धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर , जस्ता प्रमुख बालीहरूको औषत क्षेत्रीय औषत भन्दा कम छ । मुलुकले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने मनसायले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि सञ्चालनमा ल्याएको कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा हालसम्मको स्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने यो सन्तोषजनक देखिएको छैन । यस परियोजना सञ्चालन गर्दा पनि देशमा भने हालको अवस्थासम्म धान, चामल, मकै, गहुँ, आलु, केरा, स्याउ सुन्तलालगायत खाद्य वस्तुमा आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, बाली र वस्तु उत्पादनमा यान्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था गर्न करिब ७७ जिल्लाहरूमा सञ्चालित परियोजनामा २६ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रूपैयाँ खर्च भएको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘परियोजनाबाट बजेट खर्च भए अनुसार नतिजा हासिल हुन सके न भन्ने छैन । यो परियोजना प्रत्येक दुईरदुई वर्षमा परियोजना कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा परियोजना सञ्चालन भएको ६ वर्षसम्म पनि त्यसो गरेको देखिएको छैन । जबकि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्म धानको उत्पादन बढाएर ६१ लाख ७३ हजार टन, मकै २९ लाख २७ हजार, गहुँ २४ लाख २० हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

जसमा कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेपछि उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको हो । जस्तोसुकै उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेपनि सरकारले भने विभिन्न बाली लगाउने समयमा पर्याप्त मल वितरण गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा समयमा नै मल वितरण नहुँदा कृषकहरू सधैँ मर्कामा पर्दै आएका छन् । समाजमा स्थापित गरिएको राजनीतिक भाष्य यस क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा बढी बाधक तत्वका रूपमा रहेको छ । निर्वाहमुखी कृषिमा नै समाजलाई जकडी रहने गरी राजनीतिक संरचनाको सृजना गरिएको छ । कृषिमा ठूला कृषक र ठूला फर्मको अवधारणालाई नेपालको राजनीतिक संरचनाले मान्यता दिएको छैन । ठूलो कृषक हुनु भनेको शोषक सामन्त हुनु हो भन्ने खालको मान्यता समाजमा यति गहिरोरूपमा स्थापित गरिएको छ कि कुनैपनि व्यक्ति ठूलो कृषक हुन इच्छुक छैन ।

कृषि क्षेत्रमा कस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् ?

 - कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्ने क्षमता विकास गर्नु ।
-  जमिनको राष्ट्रियकरण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन वा जमिन्दारहरूलाई जमिनबाट अलग्याउन ।
 - व्यक्तिको जमिन सुपथ मूल्यमा सरकारले खरिद गरी सामूहिक खेतीमा प्रयोग गर्न ।
 - जग्गाको खण्डीकरण र जग्गा बाझो राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि भूमिलाई उपयोगमा ल्याउनु ।
-  कृषि प्रसार सेवामा कृषकको पहँच अभिवृद्धि गर्नु ।
 - सिमित स्रोत साधन, कृषि ऋण,बिमा, प्रविधि र ज्ञानको प्रयोगलाई तदम्यता, मिलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्नु ।

के छन् नेपालमा कृषि क्षेत्रमा रहेका सम्भावना र अवसरहरू ?

 - भौगेलिक ताथ जैविक विविधता जन्य सम्भाव्यता हुनु ।
-  पुँजी, प्रेरणा, आत्मविश्वास र उन्नत प्रविधि गरेको ज्ञान सहित विदेशबाट फर्किएका यपुवा कृषि व्यवसायमा आकर्षित हुँदै जानु ।
-  नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिनु र धारा ५१ ९ङ० कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी - नीतिको व्यवस्था गरिनुको साथै कृषि सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानको अनुसूचीहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट गर्नु ।
 -  मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार हुनु ।
-  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा सरकारको उपस्थिति हुनु ।
-  हरेक नागरिकहरूलाई काम अनुसारको पेन्सन दिन ।
-  मुलुकमा सुशासन कायम हुन गई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने ।
-  मुलुकमा समाजवादको लागि आधार स्तम्भ तयार हुने ।
-  कृषि प्रधान देशको सार्थकता हुने ।
-  समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा साकार पर्न सक्ने दरिलो माध्यम हुने ।
-  उत्पादित वस्तुको विश्वव्यापारको पहुँच बृद्धि हुनु ।
 - संस्थागत तथा अन्य निजी क्षेत्रको आर्कषण बढ्दै जानु ।

माथि उल्लेख भए अनुसार कृषि क्षेत्रमा समस्या र चुनौती भएतापनि नेपाल कृषि स्वरोजगारीको प्रसस्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो । मूल समस्याको रूपमा रहेको सिंचाई, जग्गाको व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन आदि जस्ता पक्षमा रहेका समस्या तत्काल बुझ्ने, सम्बोधन गर्ने नीति तीन तहको सरकारले पद्धति बसालेमा कृषि क्षेत्रको बहुआयामिक महत्वबाट आर्थिक विकासको लागि आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसकारण कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार पद्धतिलाई एकीकृत गर्दै प्रभावकारी बनाउदै गुणस्तरीय उत्पादन, सामाग्री तथा सेवाको सुनिश्चितता गर्न कृषि क्षेत्रको औद्योगीकरण तथा यान्त्रिकीकरण गर्नु नै आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रभावकारिता आजको आवश्यकता हो ।