काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको नदी प्रवाही जलविद्युवुत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौताको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भएको छ ।

सोमबार मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न लागेको हो ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौतामा लगाइएको बार हटाउन र तत्काल सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गदैृ आएका थिए ।

प्राधिकरणले तीन हजार ५०० मेगावाट बढी क्षमताका आयोजनाको मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ ।

सम्झौताको प्रतिक्षामा मात्रै करिब चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् ।

ती निवेदनलाई पनि सम्बोधन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाएर तोकिएको समय भन्दा अगावै विद्युत् उत्पादन गर्न प्रेरित गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार लागि परेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचार्य मनत्री वर्षमान पुनले निवेदन दिएका र तत्काल निर्माणमा जान सक्ने केही आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तर तोकिएको समय भन्दा अगावै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राख्ने भएका छन् ।

सरकार आफैले तय गरेको लक्ष्यलाई  मध्यनजर गर्दै करिब ५ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् लिउ या तिरका आधारमा सम्झौता गर्न लागेको हो ।

सरकारले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर जाने र लक्ष्यलाई समेत पूरा गर्न सहमत भएको छ ।

सरकारी लक्ष्य भित्रै रहेर नदी प्रवाही आयोजनाको सम्झौता गर्न लागिएको हो । सरकारको तयारीका आधारमा ३० प्रतिशत नदीप्रवाही, ५० प्रतिशत जलाशय र बाँकी अर्ध जलाशयुक्त आयोजनाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले लक्षित गरेको  उत्पादनको क्षमता कायम गर्दै गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन त्यस खालको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

 मन्त्री पुनले हालै जारी गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासको दीर्घकालीन मार्गदर्शन समेटिएको श्वेतपत्रमा पनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य आधार मानी काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सोही सीमालाई आधार मान्दै ऊर्जा मिश्रणमा समेत जाने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ ।

कूल  १५ हजार मेगावाटको सीमाभित्र जलाशय तथा पम्प स्टोरेज आयोजना, अर्धजलाशय नदी प्रवाही अन्य  वैकल्पिक स्रोतबाट पनि  विद्युत उत्पादन गर्ने विषयलाई श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रीको उक्त निर्णयका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रतिक्षामा रहेका करिब तीन दर्जन साना तथा मझौला आयोजनाले राहत पाउने अवस्था आएको छ ।

सरकारले २०७२ फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनाका आधारमा पनि ऊर्जा मिश्रणलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य किटान गरिएको थियो , सोही लक्ष्इका आधारमा सरकार क्रियाशिल हुन लागेको र लिउ र तिरका आधारमा सम्झौता गर्न लागिएको हो ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले पनि  १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्दै नदी प्रवाही आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने बताएका थिए ।

निजी क्षेत्रको माग पनि सम्बोधन हुने र सरकारको लक्ष्य पनि पूरा गर्ने लक्ष्यलाई सोमबार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् खपत दर बढाउने , आगामी पाँच वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्यलाई अगाडि सारिएको छ । विद्युतीय सवारी साधन चलाउने, उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा समेत नियमित गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई परिभाषित गर्दै सरकारले निजी, सरकारी साझेदारीमा समेत अगाडि बढ्ने लक्ष्य किटान गरेको छ । सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पनि प्राधिकरणको विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रतिक्षामा रहेका प्रवद्र्धकको माग सम्बोधन गर्नै पर्ने वाध्यतामा सरकार पुगेको थियो ।