काठमाडौँ - सरकारले बिहीबार ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ । 

आम निर्वाचन, २०७९ पछि बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको नेकपा एमालेसहित ७ दलीय सत्ता गठबन्धन भत्किएसँगै नेपाली काँग्रेससहितको १० दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको छ । योसँगै सरकारले पुनः अर्को साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । 

आन्तरिक तथा बाह्य कारण मुलुकमा व्याप्त आर्थिक संकटका बीच सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले खासगरी राजस्व संकलन र खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । 

 वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट, कृषि, पर्यटन तथा उत्पादनमा जोड दिने र राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने सरकारको साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

 कर छली, आयातमा न्यून विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटेको छ ।