काठमाडौं । पछिल्लो १४ वर्षमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । स्पष्ट नीति बनाई खर्च गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बारम्बार दिएको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै ‘स्वास्थ्य बिमा तथा उपचार’ शीर्षकमा उक्त रकम खर्च भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको विवरणानुसार, आर्थिक वर्ष २०६६र६७ देखि २०७९र८० सम्मको १४ वर्षको अवधिमा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा खटिएका कूटनीतिक कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा दुई अर्ब ४१ करोड नौ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा मात्र नेपालका ३० देशका दूतावास, तीन स्थायी नियोग र सात महावाणिज्य दूतावास गरी कुल ४० नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रत्येक वर्ष कूटनीतिक कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा हुने खर्च बढ्दो क्रममा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा यो खर्च अझ बढ्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा कूटनीतिक कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारका निम्ति २७ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मा नियोगमा कार्यरत कर्मचारी तथा निजका आश्रित परिवारको स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा बिमा कम्पनीले उपचारको कुनै रकम नव्यहोरेको अवस्थामा एकपटकमा २० हजार रुपैयाँसम्मको नियोगले औचित्य हेरी सोधभर्ना दिन सक्ने व्यवस्था छ । २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको हकमा त्यस्तो उपचार गराउनुपर्नाको कारण र बिमा कम्पनीले नव्यहोरेको कारण समेत खोली नियोग प्रमुखले सिफारिस सहित शोध भर्नाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्छ । यसरी पठाएकामा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका विदेशमा ४० नेपाली नियोग सञ्चालनमा छन् । पोर्चुगलमा दूतावास सञ्चालनमा आएपछि यो संख्या ४१ पुग्नेछ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती नियोगहरूमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले स्पष्ट नीति नबनाई स्वास्थ्य बिमा र उपचार शीर्षकमा रकम खर्च गर्ने गरेको बारम्बार औँल्याउँदै आएको छ ।“औषधि उपचार खर्च सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई लागु गर्न मन्त्रालय (परराष्ट्र)लाई सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ असार ६ मा निर्देशन दिएकामा सो समेत कार्यान्वयन नभएको व्यहोरा गत विगत वर्षको प्रतिवेदनमा औँल्याइएकामा स्थिति यथावत् रहेको छ,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सबैभन्दा पछिल्लो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को २०५१ जेठ २३ को निर्णयमा नियोग प्रमुख, अन्य कर्मचारी र निजका आश्रित परिवार तथा निजी कामदारको स्वास्थ्य बिमा र बिमक आफैँले तिर्नुपर्ने शुल्क वा कमिसन भएमा सो समेत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । बिमा हुन नसक्ने भएमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिई गराएको स्वास्थ्योपचारमा लागेको खर्च रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले औषधि उपचार खर्च सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई लागु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २०७६ असार ६ गते निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “आइन्दा कानुनबमोजिम मात्र गर्न निर्देशन दिने ।”महालेखाले भने पदाधिकारी, कर्मचारी तथा तिनका परिवारको बिमा तथा औषधोपचार खर्चमा सम्बन्धित पदाधिकारीको समेत निश्चित प्रतिशत योगदान हुने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । “महालेखाले कानुनानुसार देखेको कुरा, चित्त नबुझेको कुरा, कानुन विपरीत भएका कुरा औँल्याइदिने हो । यसमाथि सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्छ र महालेखाले उठाएको कुरा ठिक हो भन्ने लागेमा समितिले निर्देशन दिन्छ । लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ, तर वर्षौँ बित्यो निर्देशनको पालना भएको छैन,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता तथा नायब महा लेखापरीक्षक वैकुण्ठबहादुर अधिकारीले बताएका छन् ।