काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

चीनको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको ‘उदाउँदो नेपाल ः लगानीको सम्भावना’ विषयक ‘पूर्वलगानी सम्मेनल’लाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वका लगानीकर्ताका लागि नेपालमा उपयुक्त अवसर भएको जानकारी गराउनुभयो।

“विश्वका ठूला बजारहरूसँग निकटता भएकाले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त देश हो”,परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, “चीन नेपालको महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देश हो। सबैभन्दा छिटो बढ्दै गइरहेको अर्थतन्त्र, चीन र भारत नै हो, त्यसैले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त स्थल हो ।”

तीन करोड जनसङ्ख्या भएको एवं सस्तो श्रमशक्तिको उपलब्धता भएको नेपाल आफैमा राम्रो बजार भएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको ठूलो अवसर रहेको स्पष्ट पारेका छन् । विगतका वर्षहरूमा, नेपाल चिनियाँ व्यवसायी नेताहरूका लागि लगानीको अत्यन्तै आकर्षक गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको भनाइ राखेका छन् ।

“व्यापारमैत्री वातावरण स्थापना र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि हामीले नीति, संस्था र कार्यविधि सुधार गरेका छौँ”, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, “लगानी सम्मेलनको प्रारम्भमा कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन्”, नयाँ वैदेशिक लगानी नीति लागू भएको उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीसम्बन्धी धेरै कानुनी औजार बनेको र लगानीसम्बन्धी ऐनमध्ये भूमि अधिग्रहण ऐनसहित १२ वटा ऐन सम्मेलनअघि संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने ,“हामी थप नीति, नियामक, र प्रक्रियागत सुधारहरू लागू गर्न लागि परेका छौँ, सुधारको अर्को चरणमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरू समावेश हुनेछन् ।” उहाँले चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणका लागि निःशुल्क भिसा दिइने बताउँदै नेपालले झन्झटमुक्त भिसा प्रक्रिया लागू गरेको जनाएका छन् ।

हाल नेपाल सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उठ्ने, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा परिणत हुने र सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनमा शून्यमा पुग्ने लक्ष्यका साथ नेपाल अगाडि बढेको बताएका छन् ।