काठमाडौँ । लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन तीन सय १० सहकारी संस्थाबारे मधेस प्रदेश सरकारले खोज बिन गर्न सुरु गरेको छ । 

मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत असोजमा प्रदेश सहकारी ऐन, २०७९ र २५ फागुनमा सहकारी नियमावली, २०८० जारी भएपछि खोज बिन गर्दा तीन सय १० वटा सहकारी गायब अवस्थामा फेला परेको जनाएको छ।

सम्पर्कमा नरहेका सहकारीलाई सम्पर्कमा आउन सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यदि सूचना जारी गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएमा ती सहकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।सम्पर्कविहीन हुनेमा सिराहाका एक सय २१, सप्तरीका ९४, धनुषाका ५६ र महोत्तरीका ३९ सहकारी छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत मङ्गलवार सूचना जारी गर्दै सम्पर्कविहीन सहकारीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेको छ ।

ती सहकारी संस्था सम्पर्कमा नरहेको, विवरण नबुझाएको, कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध नभएको र कोपोमिसमा आबद्ध भएकाले पनि प्रतिवेदन पेस नगरेको तथा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७९ र सहकारी नियमावली, २०८० लागू भएपछि मधेस सरकारलाई आठ सय २२ वटा सहकारी संस्था हस्तान्तरण गरिएको थियो । ती सहकारीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सहकारी महाशाखामा आफ्ना मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको थियो ।