काठमाडौँ - डेरी उद्योग संघले निजी दुग्ध उद्योगको समस्या सरकारले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेको छ । संघले सरकारबाट आव २०८१\८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत निजी डेरी उद्योगीको समस्या समाधान गर्न ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट मार्फत सम्बोधन हुन सकेको गुनासो गरेको हो ।

संघले ठुलो परिणाममा थुप्रिएको धुलो दुध, मक्खनलाई आन्तरिक खपतले मात्र धान्न नसक्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।संघका अनुसार आगामी फल्स सिजनमा बढी हुने थप दुध खरिद गर्न जसरी पनि मौज्दात सामान सक्नै पर्ने बाध्यता रहेको प्रष्टाए पनि समाधानको लागि कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रम घोषणा नभएको कारण आगामी भाद्र मसान्तदेखि मिल्क होलिडे हुन गई समस्या थप जटिल बन्ने देखिएको छ ।

सम्भावित मिल्क होलिडे टार्नका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुन समेत संघले आग्रह गरिएको छ । डेरी उद्योगहरूले भुक्तानी नै नदिएको अवस्था नभै भुक्तानी चक्र केहि लम्बिएको मात्र प्रष्टाएको छ । फ्लस सिजन (भाद्र-फाल्गुन) मा दैनिक ५ लाख लिटर दुध र लिन सिजन (चैत्र-श्रावण) मा ३ लाख ७५ हजार सम्म दुध सङ्कलन हुँदै आएको छ । बजारको मागभन्दा बढी दुध समेत उठाई गत वर्ष मात्र करिब ५ करोड झोल दुधबाट धुलो दुध र मख्खनको रूपमा रूपान्तरण गर्दा उत्पादित वस्तु खपत हुन नसकी ठुलो परिणाममा मौज्दात रहन गएकाले सहज समयमा जस्तो १५–१५ दिनमा भुक्तानी पठाउन नसकिएको उल्लेख गरेको छ ।  

ज्येष्ठ मसान्तसम्मको १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै दुधको रकम किसान भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । संघले ६ हप्ताको भुक्तानी मात्रै बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । धुलो दुध, मक्खनलाई मौज्दात बढी नभएको खण्डमा सो भुक्तानीमा समस्या नहुने उल्लेख गरेको छ ।