काठमाडाैं - कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र दूग्ध संस्थानबीच सहमति भएको छ। आइतबार केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघ लि। विचका पदाधिकारी र मन्त्रालयबीच सहमति भएको हो । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपालले दूध उत्पादक किसानहरुले दूध विकी गरे वापत दुग्ध विकास संस्थान र निजी दुग्ध उद्योगहरुबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयदेखि बाँकी आन्दोलरत थिए । किसानहरुले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै  आन्दोलनमा उक्रिएका थिए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र मिश्र, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघ लि।, नेपाल डेरी एसोसियसन, डेरी उद्योग संघका प्रतिनिधिहरुविच संवाद भई किसानहरुका माग पूरा गर्ने सहमति  भएकाे हाे ।

 यस्ता छन् सरकार किसानबीचकाे सहमति ः

१. प्रत्येक दुग्ध उद्योगले दूध उत्पादक किसानहरुलाई दूध खरिद गरे वापत भुक्तानी हरेक

 महिनाको रकमको भुक्तानीलाई दुई किस्तामा गर्ने, महिनाको पहिलो १५ दिनको भुक्तानी सोही महिनाको २५ गते भित्र र महिनाको पछिल्लो १५ दिनको अर्को महिनाको १० गते भित्र गरिसक्ने।

२। किसानबाट संकलन गरेको दूधबाट विगतमा दुग्ध उद्योगहरुले धुलो दूध र नौनी उत्पादन गरेको र सो उत्पादनहरु समयमा नै विक्री नभई किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीमा ढिलाई भएको विषयमा छलफल हुँदा वि।सं।२०८० चैव मसान्तसम्म भुक्तानी हुन बाँकी रकम सबै दुग्ध उद्योगहरुले यही २०८१ असार २७ सम्म गरिसक्ने र वैशाख र जेष्ठको बाँकी बक्यौता रकमको भुक्तानी २०८१ भाद्र मसान्तसम्म गरिसक्ने र असार महिनादेखिको भुक्तानी बुदाँ नं। १ अनुसार नियमित हुने गरी व्यवस्था गर्ने।

३। नेपाल सरकारको किसान तथा उद्योगहरुको अथक प्रयासबाट देशभित्र दूध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादनमा उल्लेखनिय वृद्धि भएकोले आन्तरिक मागको तुलनामा आपूर्ति बढी भएकोले दूध तथा दुग्ध पदार्थहरुको निर्यात गर्ने विकल्पलाई सहजीकरण गर्न निजि, सहकारी तथा सरकारी डेरी उद्योगहरुलाई निर्यात प्रवर्द्धनको लागि सहुलियत प्रदान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने।

४। मौसमी दूध उत्पादनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उच्च दूध उत्पादन हुने मौसममा उत्पादित दूधलाई धुलो दूध तथा अन्य दुग्ध पदार्थहरु उत्पादन गरी निश्चित परिमाण भन्दा बढी दूध संकलन गरी धूलो दूध उत्पादन लगायत अन्य दुग्ध पदार्थहरु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गर्न राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले अध्ययन गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने।

५। किसानबाट संकलन गरेको दूधबाट दुग्ध उद्योगहरुले धूलो दूध र नौनी उत्पादन गरी ठूलो परिमाणमा दुग्ध पदार्थहरुको मौज्दात उद्योगहरुमा रहेको र उद्योगहरुको नगद प्रवाहमा असर

परेकोले मौज्दातलाई धितो मानी कर्जा प्रवाहको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधि संशोधनमा सो विषय समावेश गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने।

६। किसान र दुग्ध उद्योगहरुले बैंकमा लिने ऋणमा लाग्ने व्याजमा सहुलियत दिनको लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र दुग्ध उद्योगलाई कर्जा सहुलियतका लागि प्रदेश सरकारलाई समेत अनुरोध गर्ने।

७। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड विचको सम्झौताको कार्यान्वयन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न उद्योगहरुको सवलीकरण तथा उत्थानको लागि एक कार्ययोजना तयार गर्न सरोकारवाला सहित राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने।

८। दुग्ध विकास संस्थानलाई एक दिगो, व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धि र संक्षम संस्थाको रुपमा रुपान्तरणका

लागि आवश्यक पुनर्रसंरचना गर्ने मन्त्रालयले अध्ययन गरी अगाडि बढाउने।

९। स्थानीय तह तथा प्रदेशवाट उपलब्ध हुने दुग्ध उत्पादक किसानलाई दिँदै आएको प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गर्ने।

१०। पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने।