काठमाडौं- नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषदको हालैको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खोलिदिएको छ।

करिब दुई वर्षअघि असोजमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो। तर, आवेदन दिने म्याद सकिनै लाग्दा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण यो प्रक्रिया रोकिएको थियो। त्यसै वर्ष कात्तिक ४ गते बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि खुला गरिएको आवेदन स्थगित गरेको थियो। पछि सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि बोर्डले बाँकी १० दिनको समय थपेर २०७९ चैत ३० मा पुनः आवेदन खुला गरेको थियो। यस क्रममा अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज, हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपालले आवेदन दिएका थिए।

२०८० वैशाख २६ मा मन्त्रिपरिषदको अर्को निर्णयले लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। संसदको अर्थ समितिले पनि विस्तृत अध्ययन नगरी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो। करिब पाँच महिनापछि अर्थ समितिले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिए पनि सरकारको निर्णयमा फेरबदल नभएकाले यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ ९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ वा छैन भनी अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गरी प्रविधियुक्त बनाउने र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने दुवै विकल्प खुला राखेर सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

अहिलेको सरकारले सोही प्रतिवेदनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। धितोपत्र बोर्डले यसअघि आवेदन परेका तीन कम्पनीहरूमध्ये एकलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। लामो समय रिक्त रहेको बोर्डको अध्यक्ष पदमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि उनले सरकारको निर्देशनअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रियामा आफू लागिपर्ने बताएका छन्।