काठमाडाैं- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रको सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सहकारी बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलका अनुसार सहकारी संस्थाहरूलाई पाँच अलग-अलग वर्गमा विभाजन गरिनेछ।

"राम्रा र कमजोर सहकारीलाई एउटै समूहमा राख्न मिल्दैन, त्यसैले स्पष्ट मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गरिँदैछ," उपाध्यक्ष पोख्रेलले बताउनुभयो। वर्गीकरणका लागि कुल ५२ वटा सूचक निर्धारण गरिएको छ, जसमा अनुगमन प्रणालीका १४, एमसीआई (Management Control Indicators) सम्बन्धी तीन, र सहकारी कानुनअनुसार सुशासनका ३५ सूचक समेटिएका छन्।

वर्गीकरणको प्रमुख आधारहरूमा ऋण सुरक्षणको अवस्था, भाका नाघेका ऋणको स्थिति, वार्षिक साधारणसभा, लेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, कार्यविधि निर्माण, बचत तथा सेवा सुविधाको अनुपात, सदस्य संख्याको सन्तुलन, पुँजीको व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण पक्ष समावेश गरिएका छन्।

यस कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा ५० जना कर्मचारीलाई विशेष तालिम दिएर परिचालन गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रदेशस्तरीय सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण गरिनेछ भने त्यसपछि स्थानीय तहका सहकारी संस्थाहरूलाई पनि मूल्याङ्कन गरिने उपाध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी दिए।

हाल लुम्बिनी प्रदेशमा चार हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन्, जसमध्ये ८४८ वटा सहकारी संस्था प्रदेश बोर्डमा दर्ता छन्। वर्गीकरणका लागि सबै सहकारीलाई पत्राचार गरिसकिएको छ। यस कदमले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्ने तथा सदस्यहरूको लगानी सुरक्षित बनाउन योगदान दिने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।