काठमाडौं - काठमाडौं संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रकम सार्वजनिक गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रकम बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो। 

मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेश सरकारलाई गरी ७८ अर्ब ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबापत् उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँट ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ जाने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ ।

मन्त्रालयले बाग्मती प्रदेशलाई ११ अर्ब ५२ करोड, मधेस प्रदेशलाई १२ अर्ब ३५ करोड, कोशी प्रदेशलाई १२ अर्ब ३९ करोड  राजस्व बाँडफाटबाट दिईने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, राजस्व बाँडफाटबाट गण्डकी प्रदेशले ९ अर्ब ७९ करोड, लुम्बिनी प्रदेशले ११ अर्ब ६६ करोड, कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब २७ करोड र सुदुरपश्चिम प्रदेशले ९ अर्ब २७ करोड पाउनेछन् । 

यसका साथै मन्त्रालयले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले सरकारबाट पाउने न्यूनतम, सुत्रमा आधारित र कार्य सम्पादनमा आधारित वितीय समानीकरण अनुदान रकम पनि सार्वजनिक गरेको हो ।
 
त्यस्तै, वित्तीय समानीकरणतर्फ न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान समेत गरी सबै प्रदेश सरकारको गरेर ६० अर्ब ६६ करोड रहेको छ । स्थानीय तहमा भने वित्तीय समानीकरणतर्फ न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान समेत गरी ८८ अर्ब ९६ करोड रहेको छ ।