काठमाडौं- सरकारले ल्याएको बजेटमा सुनचाँदी व्यवसायी र ग्राहकलाई अनावश्यक कर थोपरिएको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको बिक्रीमा सीमा नतोकी लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करप्रति हाम्रो गहिरो आपत्ति जनाएका हुन् । 

नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुनचाँदी उपलब्ध गराउने अलग व्यवस्था गरिदिने प्रतिबद्धता सकारात्मक भए पनि व्यवसायीको विरोधका बाबजुद अघिल्लो वर्ष १० लाखको सीमा तोकेर लागु गरिएको विलासिता करको सीमा हटाउनुले आम सर्वसाधारणलाई २ देखि १३ शतप्रतिशत आर्थिक भार थपिने महासंघको ठहर छ । 

यो व्यवस्थाले छिमेकी देशको बजारमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई चोरी पैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको महासंघले जनाएको छ । यसबाट यसबाट लाखौं व्यवसायी, कालिगड र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धराशायी हुने खतरा रहेको जनाइएको छ ।