कृषि उत्पादन, उद्यमशीलता र बाँझो जमिनको उपयोगबारे श्रम मन्त्रालय र कनेक्ट किसानसहित मौलिक बजार लगायत विभिन्न संस्थाहरूबिच छलफल

काठमाडौं राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धनमा (कृषि उत्पादन, उद्यमशीलता, कृषिमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न उत्पादनशील उपयोग गर्ने तथा कृषि) आधारित उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कनेक्ट किसान लगायत विभिन्न संघ संस्थासँगको छलफल सम्पन्न भएको छ।

गत मंगलबार श्रममन्त्री सरद सिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा मन्त्रालयका सचिवालय टोली, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक  कमल प्रसाद भट्टराई, राष्ट्रिय सीप विकास प्रतिष्ठान भैंसेपाटीका पदाधिकारीहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

छलफलमा "डिग फर नेपाल", कनेक्ट किसान, मौलिक बजार, तथा मौलिक भान्साघर जस्ता अभियानहरूलाई समेटेर बाँझो जमिनको उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने, कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक सीप विकास गराउने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो।

डिग फर नेपालका महासचिव सुमन दाहालले युवालाई कृषि-आधारित उद्यमतर्फ अभिमुख गराउने रणनीतिहरू बैठकमा प्रस्तुत गरे। उनले “एक पालिका, एक उत्पादन ब्रान्डिङ” अवधारणा अन्तर्गत हरेक पालिकामा स्थानीय खरिद–बिक्री केन्द्र (मौलिक बजार) स्थापना गर्ने, हरेक स्थानीय पालिकामा स्थानीय रैथाने परिकारमा आधारित रैथाने स्वादघर (मौलिक भान्छा घर) सञ्चालन गर्दा देशभर ठूलो सङ्ख्यामा उद्यमशीलता तथा रोजगार सृजना हुने साथै विद्यालय तहबाटै कृषि र उद्यमशीलताको ज्ञान दिन सुरू गर्ने र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धनमार्फत आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने विषयमा जोड दिए।  छलफलमा कनेक्ट किसानका निर्देशक राजन दाहालले कक्षा कोठाबाटै उद्यमशीलता सिकाउने, कृषिमा वैज्ञानिक पद्धतिको प्रयोग बढाउने, व्यवसायिक कृषि तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिमहरू विस्तार गर्ने र युवालाई सीपयुक्त उद्यमीका रूपमा विकास गर्ने योजनाहरू पनि प्रस्तुत गरिएका थिए ।

बैठकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच नीति, कार्यक्रम तथा आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्दै "डिग फर नेपाल", "मौलिक बजार"  र कनेक्ट किसानसँग सहकार्यमा कृषि, रोजगारी र सीप विकासमा उल्लेखनीय काम गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
 

सरकारले बाँझो जमिनको उपयोग, युवाको सशक्तीकरण र कृषिको आधुनिकीकरणलाई एकैसाथ अघि बढाउने नीति लिएको स्पष्ट सन्देश उक्त छलफलले दिएको छ।

यस साझेदारीबाट साँच्चै नै सरकारले अगाडि सारेको राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहज हुने निष्कर्ष छ।