काठमाडौं- नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुको सूचीबाट हटाइएको र सुनमा विलासिता कर लगाइएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

संघद्वारा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका क्रममा आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरिएका केही व्यवस्थाले सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

उनले भने,‘हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने वस्तुको सूचीबाट हटाइएको र सुनमा विलासिता कर लगाइएकोमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ । सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका क्रममा आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरिएका केही व्यवस्थाले हजारी व्यवसायीको खबौं रुपैयाँ लगानी रहेको, लाखौ रोजगारीका अवसर सिर्जना र राजस्वमा अर्थी योगदान गरिरहेको सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।सरकारले सम्भावित दुष्परिणामको ख्यालै नगरी हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीबाट हटाएको छ । यो कदमले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरातको सिंगो व्यवसायलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिदिएको छ ।’

उनले सरकारले ल्याएको नयाँ नियमबाट सबैभन्दा बढी मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता नै पर्ने देखिएकाले यो व्यवसायलाई फरक दृष्टिले हेर्नुपर्ने धारणा राखे । 

‘यो व्यवसाय अन्य व्यवसायको तुलनामा निकै फरक छ । सुनचाँदी, हिरा, बहुमूल्य पत्थर जस्ता वस्तु पैसा हुँदा किनेर राख्ने र पैसा खांचो पर्दा तुरुन्तै विक्री गरेर खाँचो टार्ने वस्तु हुन् । परापूर्व कालदेखि चलिआएको यो चलन अहिले पनि कायमै छ । यस्तो वस्तु बेच्दा धेरै घाटा सहनुपर्ने अवस्था आउँदा सरकारले ल्याएको नयाँ नियमबाट सबैभन्दा बढी मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता नै पर्ने देखिएकोले यो व्यवसायलाई फरक दृष्टिले हेर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।’

आम सर्वसाधारणले सास्कृतिक चाडपर्व र शुभकार्यका लागि खरीद गर्ने, लगानीको क्षेत्र र राज्यलाई आवश्यक पर्दा पूँजीको रुपमा समेत परिचालन गर्न सकिने वस्तुमा विलासिता कर कुनै कोणबाट पनि औचित्यपूर्ण नरहेको भन्दै उनले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ प्रावधान अविलम्ब खारेज गरी ठूलो लगानीको व्यवसाय जोगाउन माग गरे । 

संघका मागहरु: 

१.हिरा र बहुमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीमै राख्नुपर्ने । 

२.सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।

३.सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने । 

४.गरगहना व्यवसायलाई समेत Duty draw back को सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने ।