काठमाडौं— नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिप्रति नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै अटोमोवाइल क्षेत्रलाई पुनः उपेक्षा गरिएको आरोप लगाएको छ।

नाडाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीति अटोमोवाइल व्यवसायीहरूको अपेक्षाभन्दा निकै टाढा रहेको उल्लेख गरेको छ। 'अटोमोवाइल क्षेत्रका सरोकारका विषयहरू मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन नभएको मात्र होइन, पूर्ववत् नीति नै यथावत् राखिएको देखिन्छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संघले विशेषगरी सवारी साधनको आयात, सवारी ऋणको पहुँच, तथा औद्योगिक मान्यतासँग सम्बन्धित विषयमा कुनै उल्लेखनीय सुधार नआएको बताएको छ। नीतिले विद्युतिय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने भनिए तापनि त्यसका लागि प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता नदिइएको नाडाको गुनासो छ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिने प्रक्रियामा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि, लग्जरी वा इन्धनमा आधारित सवारी साधनका लागि कर्जामा अझै कडाइ गरिएको नाडाको भनाइ छ।

विगत केही समययता आएको प्राकृतिक विपत्ति र सीमामा देखिएको असहजताको सन्दर्भमा सवारीसाधनको आयात सहज बनाउने कुनै नयाँ उपाय मौद्रिक नीतिले नल्याएको संघको ठहर छ। 'नीतिमा समन्वय गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनका ठोस कदम देखिँदैनन्', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नाडाले अटोमोवाइल क्षेत्रलाई देशको रोजगारी, औद्योगिकीकरण र विद्युतीय प्रविधिको विकासमा महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा लिँदै यस क्षेत्रका लागि स्पष्ट रोडम्यापसहितको नीति निर्माण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।

'अटोमोवाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौं', नाडाले विज्ञप्तिमा भनेको छ।