काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिमा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थाको रिभ्यु (समिक्षा) मात्र गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पुरानो नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको हो । 

कर्जाको व्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरुलाई समेटी उक्त नियमाकीय व्यवस्थामा आवश्यक संसोधन गरिने भनिएपनि यो प्रयाप्त छैन । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले सवारी साधन खरिद गर्नका लागि किस्ताबन्दीमा कर्जा प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो (ऋण मूल्यको अनुपात) अधिकतम् ६० प्रतिशसम्म कायम गरिएको व्यवस्थालाई आगामी मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ । 

सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनमा यो व्यवस्था लागू गरिएको छ । यो व्यवस्थाले अटेमोबाइल्स क्षेत्रलाई ठुलै झट्का दिएको छ । यो व्यवस्थाले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको व्यवसायमा ३० प्रतिशतले कमी ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको समस्यालाई नबुझेर तथ्य र डेटाबेसभन्दा बाहिर जाँदा व्यवसायमा हस आएको व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् । अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा राज्यले पनि राजश्व गुमाउनु परेको छ । 

नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था- हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी           

हायर पर्चेज कर्जा भन्नाले कृषि, औद्योगिक, व्यवसायिक वा नीजि प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेशिनरी औजार, उपकरण खरिद गर्नका लागि किस्तावन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि स्वामीत्व हस्तान्तरण हुने गरि प्रदान गरिएको कर्जा भनेर बुझिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त कम्पनीले हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्दछ भने त्यसलाई हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी भनिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को मौद्रिक नीतिमा हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीलाई पुरानै व्यवस्थामा अड्काएर राखेको छ । हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनका लागि सवारी साधनको लोन टु भ्यालु रेसियो (ऋण मूल्यको अनुपात) अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने भएको छ । 

यो व्यवस्था सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनमा लागू हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले निर्देशन गरे बमोजिम सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्दछ भने बाँकी ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाउने भएको छ । पहिला २० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरि ८० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था खारेजी भएसँगै नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले लागू गरेको हो । अब ग्राहकले पनि सवारी साधन खरिद गर्दा पहिलेभन्दा दोब्बर रकम डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको हो । 

अटोमोबाइल्स व्यवसायमा प्रभाव

नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थामार्फत गरिएको निर्णयले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको व्यवसायमा ठुलै धक्का दिएको छ । लोन टु भ्यालु रेसियो (ऋण मूल्यको अनुपात) अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण ग्राहकले पहिलेभन्दा महङ्गोमा सवारी साधन खरिद गर्नुपरेको हो । 

‘पहिलेको व्यवस्थामा ग्राहकले २० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरेपछि बाँकी ८० प्रतिशत कर्जामा विद्युतीय र अन्य सवारी साधन खरिद गर्न पाउँथे । कम रकम जोहो गर्दा पनि सवारी साधन खरिद गर्न सक्दथे । तर अहिले ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्दा ग्राहकले पहिले भन्दा दोब्बर मूल्यमा सवारी साधन किन्नुपरेको छ । डाउनपेमेन्ट दोब्बर हुँदा ग्राहकले सवारी साधन खरिद गर्न सकेनन् र व्यवसायमा अकल्पनिय गिरावाट आइरहेको छ । समग्र सेल्समा नै ३० प्रतिशतसम्मको गिरावट आइसकेको छ ।’, पारामाउन्ट मोटर्सका जनरल मेनेजर सुनिलबहादुर क्षेत्रीले आजको अर्थलाई बताए । 

अटोमोबाइल्स क्षेत्रले मुलुकको राजस्वमा एक खर्ब रुपैयाँको योगदान पु¥याउने गरेको छ । सवारी साधानको आयातले मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने गुनासो बारम्बार आएपनि मुलुकको राजस्वमा २० प्रतिशत योगदान यो क्षेत्रले पु¥याउँने गर्दछ । केबल ६ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउने गर्दछ । 

विश्वले नै हरित ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रोत्साहन गरिरहेको समयमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रप्रति राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले व्यवसायसँगै राजस्वमा समेत धक्का दिएको हो । ‘विद्युतीय सवारी साधनप्रति स्थिर नीति नहुँदा खरिद–विक्रिमा समस्या देखिन थालेको हो । अटोमोबाइल्स क्षेत्रको समस्यालाई अध्ययन नगरी तथ्य र डेटावेसमा आधारित नभएर लहलहैमा नीति तर्जुमा गर्दा व्यवसायी र उपभोक्ता दुबै मार परेका हुन् । बैंक तथा वितीय संस्थामा उच्च मात्रामा तरलता भएको र ग्रीन बन्डको चर्चा चलिरहेको बेला यो निर्णयले विद्युतीय सवारी साधनको व्यापारमा हस आउँदा व्यवसायी थप मारमा परेको हो ।’, साइमेक्स इंकको प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले जानकारी गराइन् । 

‘लोन टु भ्यालु रेसियोलाई पुर्नविचार गरिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यवसायी अफठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकको ब्याजदर सस्तो अनि तरलता पनि पर्याप्त हुँदा मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल्स क्षेत्रप्रति लचिलो नीति नलिँदा संकटमा जान लागेको छ । यो क्षेत्रलाई उकास्न स्थिर नीतिको आवश्यकता रहेको छ । एक वा दुई वर्षलाई नभई दिगो नीतिले मात्र अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई उकास्न सक्दछ ।’,  एमएडब्लु भिरिद्धिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रसन्न पन्तले आजको अर्थलाई बताए । 

नेपालमा हायर पर्चेज कम्पनी

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको संस्या दश रहेका छन् । यी कम्पनीले सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । नेपालमा रहेका हायर पर्चेज कम्पनी यस प्रकारका छन् –

अग्नी हायर पर्चेज प्रा.ली. , बतास हायर पर्चेज प्रा.ली., हुलास फिन सरभ हायर पर्चेज प्रा.ली., जगदम्बा हायर पर्चेज प्रा.ली., मनोकामना हायर पर्चेज प्रा.ली., एम.ए.डब्लु. हायर पर्चेज प्रा.ली., ओम्नी हायर पर्चेज प्रा.ली., सिप्रदी हायर पर्चेज प्रा.ली., स्याकार हायर पर्चेज प्रा.ली. र भेन्चर हायर पर्चेज प्रा.ली. रहेका छन् ।